पणजी: गोव्यातील लहान मुलांचे वाढते सोशल मीडियाचे वेड आणि त्यांचे हिरावले जाणारे वैयक्तिक आयुष्य यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी गोवा सरकार एका धाडसी निर्णयाच्या विचारात आहे. ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरण्यावर जो ऐतिहासिक कायदेशीर निर्बंध लादला आहे, त्याच धर्तीवर गोव्यातही असा नियम लागू करण्याबाबत माहिती तंत्रज्ञान (IT) विभाग गांभीर्याने अभ्यास करत आहे.

पुढच्या पिढीच्या सुरक्षिततेसाठी पाऊल

गोव्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे यांनी सोमवारी या संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, "आजची मुले कौटुंबिक जेवणाच्या टेबलावर असोत किंवा टीव्ही समोर, त्यांचे लक्ष सतत मोबाईलमधील फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि 'X' सारख्या प्लॅटफॉर्मवर असते. यामुळे मुलांच्या मानसिकतेवर आणि त्यांच्या खासगी अवकाशावर (Personal Space) विपरित परिणाम होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आम्ही ऑस्ट्रेलियाच्या कायद्याचा सखोल अभ्यास करत आहोत."

कायद्याची तांत्रिक बाजू आणि अंमलबजावणी

या संभाव्य बंदीचा मुख्य उद्देश मुलांना पुन्हा एकदा शिक्षण आणि प्रत्यक्ष संवादाकडे वळवणे हा आहे. मंत्री खंवटे यांनी स्पष्ट केले की, देशातील माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांचा विचार करून राज्य पातळीवर अशा प्रकारची बंदी कितपत शक्य आहे, याची चाचपणी केली जाईल.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. जर हा कायदा अंमलात आला, तर सोशल मीडिया कंपन्यांना १६ वर्षांखालील मुलांचे खाते बंद करावे लागतील आणि नवीन खाते उघडण्यावर कडक निर्बंध घालावे लागतील.

इतर राज्यांची आणि देशांची भूमिका

केवळ गोव्यातच नाही, तर नुकतेच आंध्र प्रदेशचे आयटी मंत्री नारा लोकेश यांनीही अशाच प्रकारच्या कायद्याचा विचार व्यक्त केला आहे. त्यांनी यासाठी मंत्र्यांचा एक गटही स्थापन केला आहे.

जागतिक स्तरावर ब्रिटन आणि फ्रान्स सारखे देश देखील मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर मर्यादा आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत. सायबर बुलिंग (ऑनलाइन छळ) आणि हिंसक मजकुरापासून वाचवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत प्रभावी ठरू शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.