Goa Railway Project: रेल्वेच्या दुहेरीकरण प्रकल्पासाठी भूसंपादन अधिसूचना जारी झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादामुळे गोवा सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी (2 ऑगस्ट) पुन्हा एकदा सांगितले की, मुरगाव बंदरातून (Mormugao Port) कोळसा वहनाची क्षमता वाढवली जाणार नाही. मात्र, रेल्वे मंत्रालयाच्या आधीच्या विधानामुळे आणि स्थानिकांच्या विरोधामुळे हा वाद अद्यापही कायम आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, अतिरिक्त भूसंपादनाच्या बातम्यांना "चुकीचे" म्हटले. निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले की, केवळ "मर्यादित" जागेचे संपादन केले जात आहे. तसेच, 'रेल विकास निगम लिमिटेड'च्या स्पष्टीकरणाचा हवाला देत निवेदनात म्हटले की, कासावली, सांकवाळसह इतर गावांमध्ये केवळ 0.6 हेक्टर जागेचे संपादन करण्यात आले आहे. हे संपादन केवळ जवळच्या घरांना आधार देण्यासाठी, भूस्खलन टाळण्यासाठी, जमीनमालकांना रस्त्यांची सोय उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणि पूर्वीच्या सर्वेक्षणांमध्ये आढळलेल्या अलाइनमेंटमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी केले जात आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, या प्रकल्पामुळे गोव्याच्या पर्यटनाला मदत होईल. तसेच, आधीपासून सुरु असलेल्या कोळसा आणि इतर मालाची वाहतूक अधिक वेगाने होईल. वाहतूक वेगवान झाल्याने प्रदूषणही कमी होईल. मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की, कोळशाच्या वाहतुकीची क्षमता वाढवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

रेल्वेच्या ट्विटमुळे वाद वाढला

दरम्यान, हा वाद तेव्हा वाढला, जेव्हा रेल्वे मंत्रालयाने एका ट्विटमध्ये सांगितले की, 'हा प्रकल्प कर्नाटकातील हॉस्पेट ते गोव्यातील वास्कोपर्यंत कोळसा, लोखंड आणि स्टीलची वाहतूक वेगाने करण्यासाठी आहे'. या ट्विटमुळे गोमंतकीय जनतेला वाटले की, सरकार त्यांना फसवते आहे.

तसेच, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनीही मुख्यमंत्र्यांवर लोकांना फसवत असल्याचा आरोप केला. पाटकर म्हणाले, “गोव्यातील (Goa) लोक या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. आम्ही या लढ्यात जनतेसोबत असून गोव्याला कोळशाचे केंद्र (Coal Hub) बनवण्याच्या प्रयत्नांना विरोध करत राहू.”

प्रकल्पाचा इतिहास आणि विरोध

दरम्यान, हा प्रकल्प 2010 मध्ये मंजूर झाला असून कर्नाटकातील त्याचा सोपा भाग पूर्ण झाला आहे. पण गोव्यातील भाग खूप कठीण आहे. या मार्गात डोंगर, नद्या, जंगल आणि दाट लोकवस्तीचे भाग येतात. एप्रिल 2020 मध्ये राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर स्थानिकांनी मोठे आंदोलन सुरु केले होते. या प्रकल्पातून मुरगाव बंदरापासून कर्नाटकातील स्टील प्रकल्पांपर्यंत अतिरिक्त कोळसा वाहतुकीचा मार्ग मोकळा होईल, अशी भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री सावंत यांनी आश्वासन दिले असले, तरी रेल्वेच्या विधानामुळे लोकांचा विश्वास अद्यापही जिंकता आलेला नाही.