Goa Sand Mining Issue

पणजी: गेल्‍या चार वर्षांपासून राज्‍यात नदीतून रेती काढण्‍यावर बंदी आहे. त्‍यामुळे बांधकामांना खीळ बसली आहे. ही संधी साधून रेतीमाफियांनी राज्‍यभर हातपाय पसरले आहेत. हप्‍ते देऊन त्‍यांनी सरकारी यंत्रणांचे हात ‘बांधून’ ठेवले आहेत. साहजिकच बिनदिक्कतपणे हा बेकायदा व्‍यवसाय सुरू आहे. चोरट्या मार्गाने नदीतून काढण्‍यात येणाऱ्या किंवा शेजारच्‍या राज्‍यांतून आणण्‍यात येणाऱ्या रेतीचे दर कित्‍येक पटीने वाढले आहेत.

राज्यात वाळू आणि चिरेउत्‍खनन कायदेशीर करण्यास सरकारची अनास्था कारणीभूत ठरली आहे. सरकार गंभीर नसल्यामुळेच गैरकृत्‍यांना चालना मिळत आहे. त्यातून बळी जाण्याच्या घटना राज्यात घडत असतानाच दुसऱ्या बाजूने घरांच्‍या बांधकामांसाठी आवश्यक रेती, चिरे मिळत नसल्याने सामान्यांसाठी घर म्‍हणजे ‘दिव्‍यस्‍वप्‍न’ ठरले आहे.

राज्यात लहानमोठी बांधकामे सुरू झाली. पण आवश्यक रेती आणि चिरे कायदेशीर मार्गाने मिळणे कठीण झाले आहे. काळ्या बाजारात मिळणारी रेती, चिरे सामान्यांना परवडणारे नाहीत. त्‍यामुळे घर बांधणे मध्यमवर्गीयांसाठी कठीण होऊन बसले आहे. सरकार या सर्व घडामोडींवर उपाययोजना काढण्यासाठी अपयशी ठरत आहे की जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे हे सामान्य लोकांना कळणे कठीण बनले आहे.

यापूर्वी कर्नाटक राज्यातून म्हणजे कारवार, रामनगर तसेच महाराष्ट्र राज्यातून रेती आयात करून राज्यात बांधकाम केली जायची. दरही परवडत असे. पण आज सीमेपलीकडील रेती बंद केल्याने चोरट्या मार्गाने रेती आयात होत आहे हे सर्वश्रुत आहे. तसेच राज्यातील नदीतील उपसा करून काढण्यात येणारी रेती चढ्या दराने विकली जात आहे. ही परिस्थिती शासनाला कळूनसुद्धा त्‍याकडे डोळेझाक केली जात आहे. परिणाम म्हणून बेकायदेशीर व्यवसायाला राज्यात बरकत येऊ लागल्याने त्यातून कुडचडेसारख्या ठिकाणी निष्पाप कामगारांचा बळी गेला. रेतीव्यवसाय हा सोन्याची अंडी देणारा व्यवसाय ठरल्याने आमनेसामने दोन गट निर्माण होऊन राज्यात गुंडागर्दी निर्माण होत आहे.

हीच स्थिती कायदेशीर चिरेउत्‍खननाच्‍या बाबतीत निर्माण झाली आहे. दहा वर्षांपूर्वीचा दर आता राहिलेला नसून राजरोसपणे सरकारी जमिनीतून चिरे काढून बाजार भावात विक्री केली जात आहे. सरकारला त्‍यापासून काहीच महसूल मिळत नाही. उलट चढ्या दराने विक्री केली जात आहे. आपल्‍या कोणत्या जमिनीतून चिरे काढले जातात याची माहिती सरकारी यंत्रणेला असते. तरीही कोणतीही कारवाई केली जात नाही. हप्ते गोळा करताना मात्र सरकारी यंत्रणा कार्यक्षम दिसते.

सर्वांनाच हप्‍ते द्यावे लागतात, म्‍हणून दर वाढला!

स्थानिक प्रशासनातील पोलिस, तलाठी, मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी, स्थानिक आमदार या सर्वांना हप्ते द्यावे लागतात. म्हणून चिऱ्यांचा दर वाढत गेला, असे चिरे उत्‍खनन करणारे तोऱ्यात सांगतात. मग प्रशासनाच्या तिजोरीत काय तर शून्य महसूल. याचे एकमेव कारण म्हणजे काळ्या व्यवसायात आपल्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांना सामावून घेण्यात येत आहे. आणि त्यात एखादा-दुसरा कोणी सहभागी झाल्यास मोठी कारवाई केल्याप्रमाणे सरकारी यंत्रणा सज्ज होऊन कारवाई केल्याचा आव आणते. अशाने सामान्यांना घरबांधणी करण्यास रेती आणि वाळू परवडणार काय? एका बाजूने पाहू गेल्यास सरकारच बेकायदेशीर व्यवसायाला खतपाणी घालत असल्याचे चित्र राज्यात निर्माण होत आहे.

सर्वसामान्यांना न्याय देणारे हे सरकार आहे असे चित्र निर्माण करायचे असल्यास परराज्यांतील वाळू आयात करण्यास परवानगी द्यायला हवी. तसेच राज्यातील नद्यांमधून रेतीउपसा करण्यासाठी कायदेशीर परवाना देणे आवश्यक आहे. त्याच पद्धतीने चिरे उत्‍खननही कायदेशीर मार्गाने होणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी पक्षातील कार्यकर्त्यांना मोठे करण्यासाठी सामान्यांना चिरडून टाकू नका. अशा परिस्थितीमुळेच नाईलाजाने राज्याच्‍या कानाकोपऱ्यांत सरकारविरोधात नाराजीचा सूर आहे. वेळीच लक्ष दिले नाही तर उद्याचे चित्र वेगळे असेल, हे सांगण्यास ज्‍योतिषाची गरज नाही.

रेतीचे दर झाले चौपट

राज्यात रेतीउत्‍खननावर बंदी असल्‍याने प्रतिघनमीटर दर चौपटीने वाढले आहेत. त्याचा वाईट परिणाम बांधकामांवर झाला आहे. विशेष म्‍हणजे कारवारमधील काळ्‍या नदीतून काढण्‍यात येणाऱ्या रेतीवरही बंदी आहे. त्‍यामुळे स्‍थिती आणखी बिकट बनली आहे.

राज्याच्‍या अनेक भागात सध्‍या रेतीचा काळाबाजार सुरू आहे. प्रतिघनमीटर रेतीचे दर पाच हजार रुपयांपर्यंत गेले आहेत. सहा वर्षांपूर्वी माशेल व अन्य भागातून गाळाची मातीमिश्रित रेती तीन हजार रुपयांना काणकोणात उपलब्ध होत होती. मात्र त्याही रेतीचा पुरवठा आता बंद झाला आहे. त्यामुळे बांधकाम ठेकेदार व बांधकाम मालकांना अन्य पर्याय नसल्याने खंडणीची मुरास रेतीला पर्याय म्हणून वापरू लागले आहेत. सार्वजनिक बांधकामांना रेतीला पर्याय म्हणून सध्‍या सर्रास मुरासचा वापर केला जातोय. त्यामुळे या विकासकामांच्या दर्जाबाबत प्रश्‍‍नचिन्ह उपस्‍थित झाले आहे.

कारवार येथील काळी नदीतील रेती बांधकामांसाठी उत्कृष्ट दर्जाची मानली जाते. दक्षिण गोव्यातील बांधकामे याच रेतीवर अवलंबून असायची. त्यावेळी प्रतिघनमीटर आठशे ते एक हजार रुपयांना या रेतीचा पुरवठा काणकोणात होत होता. दिवसाकाठी दोनशे ते अडीचशे टिप्पर रेतीचा पुरवठा केला जायचा. त्यापूर्वी गालजीबाग व तळपण नदीच्‍या पात्रातून काही प्रमाणात स्थानिक ठेकेदारांकडून रेती काढण्यात येत होती. मात्र तेही आता बंद झाले आहे.

मध्यंतरीच्या काळात सावंतवाडी व खानापूर येथून रेती आणली जात होती. मात्र तिचा पुरवठाही बंद झाला आहे. गोरगरिबांना आपले स्वतःचे घरकुल उभारण्यासाठी अधिकृत महागडी रेती खरेदी करणे शक्‍य नाही. त्यासाठी काही लोक घरासाठी नदीच्या वरच्या पात्रातील रेती तर काहीजण गरज म्हणून समुद्रकाठच्या रेतीचा वापर करत आहेत. यावर तोडगा म्हणून सरकारने रेतीउत्खनन नियमित करून गरिबांना आपले घरकुल उभारण्यासाठी मदत करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

डिचोलीत रात्रीची ‘धामधूम’

डिचोलीतील आमोणेसह काही भागात बेकायदेशीरपणे रेतीउत्खनन सुरूच आहे. काही भागात तर चक्क रात्रीच्यावेळी वाळू उपसा करण्यात येत असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. यापूर्वी खाण खाते आणि भरारी पथकाकडून झालेली कारवाई पाहता, डिचोलीतील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा होत असल्याच्या संशयाला जागा मिळत आहे. काही भागात बेकायदेशीरपणे रेतीउत्खननाविरोधात अधूनमधून छापा टाकून कारवाई करण्यात येत असली तरी कारवाईनंतर काही दिवस प्रकार बंद असतात. नंतर व्यवसायिकांना पुन्हा रान मोकळे होत असते.

मांडवी नदीचा फाटा असलेल्या कारापूर नदीत बेकायदेशीरपणे रेतीउत्खनन करण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. या नदीत ‘कोळशे कातर’ परिसरात रात्रीच्यावेळी चोरून रेती उपसा करण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली आहे. मोठ्या प्रमाणात चालणाऱ्या या रेतीउत्खननामुळे कारापूर नदीकाठची धूप झाली असून, तेथील शेती-बागायती संकटात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळापासून कारापूर नदीत बेकायदेशीरपणे रेती काढण्यात येत आहे. मात्र आता या प्रकारात वाढ झाली आहे.

कोळशे कातर परिसरात मोठ्या प्रमाणात रेतीउत्खनन करण्यात येत असल्याने नदीच्या धडा कोसळत आहेत. नदीकाठच्या बांधांना भगदाडे (खावटे) पडले आहेत. नदीचे पाणी शेती, बागायतींत घुसत आहे. शेतजमीन आणि माडांची हानी होत आहे. हा प्रकार असाच चालू राहिला तर शेती, बागायती संकटात येतील, अशी भीती बागायतदार व्यक्त करत आहेत.

हाणामारी, भांडणे आणि खून!

रेतीसाठी शेजारील राज्यांवर अवलंबून राहण्याची वेळ आल्याने राज्यात रेतीचा तुटवडा जाणवत आहे. परिणामी, बांधकाम उद्योगावर नकारात्मक परिणाम होतोय. अनेक छोटे आणि मध्यम उद्योग, जे बांधकाम क्षेत्रावर अवलंबून आहेत, त्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. शिवाय, बेकायदेशीर उत्खननाला चालना मिळत आहे. या बेकायदा व्‍यवसायातून भांडणे, हाणामारी, खून आदी प्रकारही घडलेले आहेत. भविष्‍यातील अनर्थ टाळण्‍यासाठी सरकारने आता तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे, अशी लोकांची मागणी आहे.

राज्यात बांधकाम उद्योगासाठी रेती हा महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, रेती उत्खननासाठी आवश्यक असलेल्या परवान्यांमध्ये अडथळा निर्माण झाला असून त्यामागे पर्यावरण दाखल्यांचा विलंब हा प्रमुख मुद्दा आहे. पर्यावरण मंत्रालयाच्या नियमांनुसार, रेती उत्खननासाठी पर्यावरणीय मंजुरी मिळवणे बंधनकारक आहे. मात्र, ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि जटिल असल्याचे ठरले आहे.

अनेक वेळा अर्ज प्रक्रियेत विसंगती, संबंधित विभागांकडून वेळेत फाईल तपासणी न होणे आणि मंजुरी प्रक्रियेसाठी तांत्रिक तपासणीमध्ये होणारा विलंब यामुळे परवाने वेळेत मिळत नाहीत. आता तर दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जिल्हा नियोजन आराखड्यात उत्तर गोव्यातील क्षेत्रे समाविष्ट केली गेल्याने समितीने पर्यावरण दाखल्यांसाठीचे अर्ज विचारात घेतले नव्हते.