Goa Blue Revolution Fund Dainik Gomantak
गोवा

Goa Blue Revolution Fund: 'नीलक्रांती'साठी केंद्राकडून राज्‍याला 20 कोटी, मत्‍स्‍योद्योगमंत्री ललन सिंह यांची माहिती

Goa Blue Revolution: मत्‍स्‍य उत्‍पादनात वाढ करून ‘नीलक्रांती’ घडवून आणण्‍यासाठी केंद्र सरकारने गेल्‍या तीन वर्षांत गोवा राज्‍यासाठी सुमारे २९.८१ कोटींचा निधी मंजूर केलेला होता.

गोमंतक ऑनलाईन टीम

पणजी: मत्‍स्‍य उत्‍पादनात वाढ करून ‘नीलक्रांती’ घडवून आणण्‍यासाठी केंद्र सरकारने गेल्‍या तीन वर्षांत गोवा राज्‍यासाठी सुमारे २९.८१ कोटींचा निधी मंजूर केलेला होता. त्‍यातील सुमारे २० कोटी रुपये आतापर्यंत राज्‍याला मिळालेले आहेत. केंद्रीय मत्‍स्‍योद्योगमंत्री ललन सिंह यांनी राज्‍यसभेतील लेखी प्रश्‍‍नाला दिलेल्‍या उत्तरातून ही माहिती समोर आली आहे.

गोव्‍यासह इतर किनारी राज्‍यांतील मत्‍स्‍य उत्‍पादनात वाढ करून देशात ‘नीलक्रांती’ घडवून आणण्‍यासाठी केंद्र सरकार विविध योजना राबवत असून, त्‍याअंतर्गत संबंधित राज्‍यांना कोट्यवधींचा निधीही देत आहे.

याअंतर्गत २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत देशातील ३४ राज्‍यांना सुमारे ३.१५ लाख कोटींचा निधी निश्‍चित करण्‍यात आलेला होता. त्‍यातील सुमारे २.२० लाख कोटी वितरित करण्‍यात आलेले आहेत. या कालावधीत २९.८१ कोटींची तरतूद करण्‍यात आली होती.

त्‍यातील सुमारे २० कोटींचा निधी या तीन वर्षांत राज्‍याला देण्‍यात आलेला आहे, असे मंत्री सिंग ललन सिंह यांनी उत्तरातून सादर केलेल्‍या आकडेवारीतून दिसून येते.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

खरी कुजबुज: प्रश्नांपुढे आमदारांची माघार!

Cabinet Decision: 'मालमत्ते'साठी 'एनीवेअर' सुविधा, मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; विविध धोरणांना मंजुरी

Mangal Gochar 2026: प्रमोशन अन् पगारात घसघशीत वाढ! मंगळाचे नक्षत्र परिवर्तन 'या' 5 राशींसाठी ठरणार वरदान; 25 जुलैपासून नशिबाचे चक्र फिरणार

NEET Paper Leak: विद्यार्थ्यांनी पणजीत पुन्‍हा छेडले आंदोलन, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्‍या राजीनाम्‍याची मागणी

Urban Property Card: नागरिकांना मिळणार 'अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड', ड्रोनद्वारे होणार मालमत्तांचे सर्वेक्षण; प्रशासनाकडून सहकार्याचे आवाहन

SCROLL FOR NEXT