Goa Mining: राज्यात खनिजकाम पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी खाण खात्याने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात 39 अटींचा उल्लेख केला होता.

खाणव्यवसायामुळे झालेल्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची सामाजिक व पर्यावरणीय समस्या सोडविण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली होती.

त्यामुळे या अटी पूर्ण केल्याशिवाय खाणकाम सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यास न्यायालयात आव्हान देण्‍यात येईल, असा इशारा गोवा फाऊंडेशनने सरकारला दिला आहे. त्यासंदर्भातील पत्र फाऊंडेशनने खाण व भूविज्ञान संचालकांना पाठवले आहे.

राज्‍य सरकारकडून वेळोवेळी खाणव्यवसाय सुरू करण्याची घोषणा केली जाते. काही महिन्यांपूर्वी सरकारने खाणींचा लिलावही केला. या लिलावात यशस्वी झालेल्या नऊ कंपन्या पर्यावरण मंजुरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. परंतु पुढील वर्षीच्या नोव्हेंबर 2024 पर्यंत तरी राज्यात

खाणव्यवसाय सुरू होण्याची शक्यता नाही. सरकारने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून अटींची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी हमी दिली होती. त्यानुसार गोवा फाऊंडेशनने सरकारच्या विविध योजनांचा तसेच कायद्याचा अभ्यास केला.

त्याद्वारे, सरकारने आतापर्यंत या अटींची पूर्तता सोडाच, पण त्यादृष्टीने कामही सुरू केलेले नाही असे समोर आले आहे. सरकारनेच स्वतः ज्या अटींची जबाबदारी स्‍वीकारली होती, त्याचे स्मरण म्हणून गोवा फाऊंडेशनने संचालकांना इत्यंभूत माहिती या पत्रासोबत पाठविली आहे.

खाणव्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी खाण खात्याला पूर्ण कराव्या लागणाऱ्या 39 विशिष्ट अटींमध्ये बेकायदा खाणकामाची सखोल चौकशी करून दोषींना वठणीवर आणणे, खाण विभागात 435 पदे निर्माण करणे, 60 टक्के खाण रॉयल्टी वापरून खनिजाच्या वाहतुकीसाठी खाण कॉरिडोर विकसित करणे, शेतजमिनीत जमा झालेला खनिज गाळ काढणे, अद्ययावतीकरण, संकेतस्थळावरील खाण व खनिज ऑपरेशन्सचा समावेश होता.

दहा वर्षांनंतरही एसआयटीचा तपास रेंगाळतोय

बेकायदा खनिज उत्खननप्रकरणी सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले होते. त्याला दहा वर्षे उलटून गेली तरी तपासाचा समाधानकारक निकाल सादर करण्‍यात आलेला नाही. ज्या खाण कंपन्यांविरोधात हा तपास सुरू आहे, त्यांनाच नव्याने लिलाव करण्यात आलेल्या खाणी देण्यात आलेल्या आहेत.

खाणघोटाळा चौकशी (२००२-२०१२) सीबीआय किंवा लोकायुक्तांमार्फत केली जाईल असे सांगण्‍यात आले होते, त्याचाही थांगपत्ता नाही. या घोटाळ्यात गुंतलेल्या कंपन्‍या तसेच व्यक्तींविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल असे सरकारने न्यायालयात लेखी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्‍हटले होते, परंतु कोणावरही कोणतीच कारवाई झालेली नाही.

आश्‍‍वासने विरली

सरकारने 40 प्रकरणांमध्ये अवैध खाणकामासाठी खाण कंपन्यांविरोधात कडक कारवाईचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र कोणतीच कारवाई झालेली नाही. खाण कंपन्यांकडून कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई घेण्यात आली नाही वा एफआयआरही दाखल झालेली नाही.

प्रत्येक खाणीची वर्षातून तीनवेळा तपासणी करून त्याची माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आलेली नाही. खाण कॉरिडोर सांगे, केपे, कुडचडे येथे प्रस्तावित केला जाईल असे सांगण्‍यात आले होते, पण तोसुद्धा नाही झाला.