पणजी : खाण कंपन्यांनी राज्यातील खाण क्षेत्रे खाली करण्याच्या सरकारच्या नोटिशीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सुमारे 25 कंपन्यानी वेगवेगळ्या याचिका सादर केल्या आहेत. या याचिकेमध्ये गोवा फाऊंडेशनला प्रतिवादी केले नव्हते. त्यामुळे आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने त्यांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देऊन याचिकांवरील पुढील सुनावणी येत्या 8 जुलैला ठेवली आहे.

या सर्व 25 याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणीस आल्या असता गोवा फाऊंडेशनने त्यांना या याचिकांमध्ये प्रतिवादी करण्यात आले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. खाण कंपन्यांकडून बेकायदा खनिज उत्खनन झाल्याने त्याविरुद्ध गोवा फाऊंडेशनने याचिका सादर केल्या होत्या त्यामुळे या याचिकांमध्ये गोवा फाऊंडेशनला बाजू मांडण्यासाठी संधी द्यावी अशी विनंती करण्यात आली त्याला गोवा खंडपीठाने मान्यता दिली.

या कंपन्यांच्या याचिकांवरील सुनावणी 6 जूनला गोवा खंडपीठाने घेण्यास काही तांत्रिक कारणावरून नकार दिला होता. सरकारने खाण कंपन्यांना खाण क्षेत्रे खाली करण्यासाठी बजावलेल्या नोटिशीमध्येही 6 जून ही शेवटची तारीख होती. त्यामुळे त्या नोटिशीला स्थगिती देण्यासाठी केलेले कंपन्यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले होते. या याचिका आज गोवा खंडपीठात दुसऱ्या द्विसदस्यीय न्यायमूर्तींकडे सुनावणीस वर्ग करण्यात आल्या आहेत.

खाण खात्याचे संचालक तसेच खाण सचिव असलेल्या विवेक एच. पी. यांनी याचिकांना विरोध करणारे 28 पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. खाण कंपन्यांनी नोटिशीला आव्हान देताना अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत ते खाण खात्याने खोडून काढले आहेत.

राज्यातील बेकायदा खनिज उत्खननप्रकरणाची सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार गोवा सरकारने ही कार्यवाही सुरू केली आहे. फेब्रुवारी 2018 न्यायालयाने खाण कंपन्यांना त्यांचा खनिज माल उचलण्यास मुदत दिली होती मात्र मुदतीनंतर खाण व्यवसाय बंद झाला होता.

न्यायालयाने ज्या 88 खाणपट्ट्यांचे नुतनीकरण रद्द केले होते व त्या कंपन्यांना 4 मे 22 रोजी नोटीस बजावून 5 मे ते 6 जूनपर्यंत खाण क्षेत्रातील असलेला खनिज माल उचलण्यास तसेच तेथे असलेली यंत्रसामग्री हटवण्यास सांगितले होते. मात्र या मुदतीत ते शक्य नसल्याने त्याला स्थगितीसाठी न्यायालयात प्रयत्न केले होते मात्र त्यात यश आले नव्हते. त्यामुळे सरकारने सर्व खाणपट्ट्या ताब्यात घेतल्याने सरकारच्या नोटिशी अवैध असल्याचा दावा करून त्या रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.