Goa Foundation: ‘व्‍याघ्र प्रकल्‍प’ अधिसूचित करण्‍यासंदर्भात उच्‍च न्‍यायालयाने दिलेली 3 महिन्‍यांची मुदत संपल्‍याने ‘गोवा फाऊंडेशन’ने खंडपीठात अवमान अर्ज सादर केला आहे. त्‍यावर बुधवार, 1 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.

व्याघ्र संरक्षित प्रकल्प अधिसूचित करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, यासाठी राज्‍य सरकारने 20 ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे; मात्र त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी सरकारतर्फे आजही उल्लेख करण्यात आला नाही.

‘गोवा फाऊंडेशन’ने केलेल्या अवमान अर्जात राज्य सरकारसह गोवा राज्य वन्यजीव मंडळ, मुख्य वन्यजीव वॉर्डन, प्रधान मुख्य वनपाल, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

व्‍याघ्र प्रकल्‍प प्रकरणी सरकारी पातळीवरून अद्यापही चुप्‍पी बाळगण्‍यात आली आहे. उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशाला स्‍थगिती मिळावी म्‍हणून सरकारने सर्वोच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतली होती.

परंतु तेथे याचिका दाखल करून घेण्‍यात आलेली नाही; शिवाय आदेशाला स्‍थगितीही दिलेली नाही. दिल्‍लीत 10 नोव्‍हेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्‍यामुळे राज्‍य सरकार कोणती भूमिका घेणार, याकडे पर्यावरणवाद्यांचे लक्ष लागले होते.

तथापि, जे होईल ते पाहून घेऊ अशा अविर्भावात सरकारकडून अद्याप शांतता बाळगण्यात आली आहे. ‘न्‍यायालयीन आदेशाच्‍या अनुषंगाने मुदतवाढीसाठी केलेल्‍या अर्जात बाजू मांडण्‍यात आली आहे’, इतकाच काय तो खुलासा एजींकडून करण्‍यात आला आहे.

‘गोवा फाऊंडेशन’ने दाखल केलेल्‍या अवमान अर्जाच्‍या पार्श्वभूमीवर सरकार काय भूमिका घेणार, हे औत्‍सुक्‍याचे आहे.