माजी खाणपट्टाधारक कंपन्यांना राज्य सरकारच्या मालकीचे १०० दशलक्ष खनिज कोणत्याही लिलावाशिवाय देण्याची तरतूद करणाऱ्या गोवा खनिज धोरण २०२३ ला गोवा फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे.

न्यायालयाने या याचिकेवर म्हणणे मांडण्यासाठी राज्य सरकार आणि खाण खाते यांना नोटीसा बजावल्या आहेत. गोवा फाऊंडेशनच्या म्हणण्यानुसार, जेएसडब्ल्यू समूहाने जिंकलेल्या सुर्ला-सोनशी येथील ९ व्या खाणपट्ट्याच्या लिलावातील दरानुसार या १०० दशलक्ष टन खनिजाचे मूल्य किमान १० हजार ५४६ कोटी रुपये होते.

लिलाव प्रक्रियेद्वारे सर्वोत्तम किंमत मिळवल्याशिवाय हे खनिज माजी खाणपट्टाधारक कंपन्यांना मुक्तपणे सुपूर्द करण्याचा गोवा सरकारला कोणताही अधिकार नाही.

गोवा सरकारने २०२३ च्या धोरणात काही नवीन मुद्दे असले तरी परिच्छेद २.२ नुसार पूर्वीच्या खाणपट्टाधारक कंपन्यांना त्यांनी खाणपट्टा क्षेत्राबाहेर साठा केलेले खनिज गोवा सरकारला केवळ स्वामीत्वधन देऊन ते या साठ्याची विल्हेवाट लावू शकतात अशी परवानगी दिली आहे.

ते खनिज बेकायदेशीर

वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने २१ एप्रिल २०१४ च्या निकालाद्वारे खाणपट्टा क्षेत्राबाहेरील सर्व खनिज बेकायदेशीर घोषित केले आहेत. त्याची मालकी आता सरकारकडे आहे. त्यामुळे नाममात्र स्वामीत्वधन घेऊन ते माजी खाणपट्टाधारक कंपन्यांना परत देण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही.

१९ ऑगस्ट रोजी सुनावणी

२०१५ खनिज नियंत्रण व विकास कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर कंपन्यांना खनिज लिलावाशिवाय देता येणार नाही. सर्व खनिज साठे गोवा सरकारच्या मालकीचे आहेत. या याचिकेवर सुनावणी १९ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.