पणजी: मध्य प्रदेशमध्ये 32 कोटी रुपये खर्चून वनिकरणाच्या आराखड्याला विधानसभेत जोरदार विरोध झाला. त्यावर स्पष्टीकरण देणे शक्य न झाल्याने सरकारने तो अखेर मागे घेतला. त्यामुळे सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प, हा घोटाळा होता हे गोवा फॉरवर्डचे (Goa Forward) आमदार विजय सरदेसाई (MLA Vijay Sardesai) यांनी केलेल्या आरोपांवरून सिद्ध झाले आहे.

या वनिकरण आराखड्याची चौकशी करण्याची मागणी पक्षाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत (Durgadas Kamat) यांनी केली. पत्रकार परिषदेत कामत म्हणाले की, अधिवेशनात आमदार सरदेसाई यांनी सरकारला वनिकरण मध्य प्रदेशमध्ये केल्याच्या विषयावरून धारेवर धरले होते.

मुख्यमंत्र्यांची अभ्यासहीन वक्तव्ये

राज्यात रात्रीचे 95 टक्के अपघात हे मद्यपी चालकांमुळे होतात, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) यांनी कोणत्याही अभ्यासाविना केले आहे. रस्त्यांची झालेली दुर्दशा, यावर होणारी टीका, याकडील लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यांनी चालकांनाच अपघाताला जबाबदार धरून खापर त्यांच्या माथ्यावर फोडले आहे. गेल्या दीड वर्षात 452 चालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून फक्त 51 जणांचे परवाने रद्द केले आहेत. त्यामुळे कारवाईचे प्रमाण फक्त 11 टक्केच होते. त्यामुळे आकडेवारीच्या आधारावरच त्यांनी व्यक्तव्ये करावीत, असे कामत म्हणाले.

इलेक्ट्रिक वाहने (Electric Vehicle) घेतलेल्या मालकांनी सरकारी अनुदानासाठी केलेले अर्ज वर्षापासून पडून आहेत. तिजोरीत खडखडाट असल्याने व अनुदान देण्यास निधी नसल्याने सरकारने ही योजनाच 31 जुलैनंतर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ती पुन्हा कधी सुरू करणार, याचे स्पष्टीकरणही दिलेले नाही. त्यामुळे ज्यांनी या गाड्या बुकिंग केल्या आहेत ते अडचणीत आले आहेत, असे कामत म्हणाले.