E-Vehicle : ई-वाहन खरेदीकडे ग्राहकांची पाठ; दरमहा ८२४ वाहनांची नोंद

E-Vehicle :

पणजी, राज्यातील वाहनांमधील धूर प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने देशात इलेक्ट्रिक वाहने मार्केटमध्ये आणली. ही वाहने खरेदीसाठी सरकारने सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरीही ग्राहकांचा ई-वाहन खरेदीला अल्प प्रतिसाद आहे.

राज्यात एप्रिल २०२४ पर्यंत फक्त १६,९४३ ई वाहनांची वाहतूक खात्यात नोंद झाली आहे. दरमहा सरासरी ८२४ ई वाहनांची नोंद होत आहे. हे प्रमाण सर्वसाधारण वाहन खरेदी नोंदीच्या तुलनेत नगण्य (०.१२ टक्के) आहे.

राज्यात इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी असलेली चार्चिंग केंद्रांची संख्या खूपच कमी आहे. सरकारी व खासगी मिळून एकूण ३८ चार्जिंग केंद्रेच आतापर्यंत उभी राहिली आहेत. वाहने चार्चिंगचा प्रश्‍न असल्याने सरकारने सबसिडी देण्याची घोषणा करूनही लोक ई वाहने खरेदीकडे आकर्षित होत नाहीत. या वाहनांची किंमत इंधनाच्या वाहनांपेक्षा अधिक आहे मात्र, प्रदूषण नियंत्रणासाठी यापुढे ई वाहनेच खरेदी करणे आवश्‍यक आहे.

या ई वाहनांसाठी सरकारने राज्यभर पेट्रोल पंप, सार्वजनिक ठिकाणी तसेच काही सरकारी खात्यांच्या परिसरात चार्चिंग केंद्रे उभारण्याची घोषणा केली होती. सुमारे १ हजारहून अधिक चार्चिंग केंद्रे उभारली जातील, असे सरकारकडून सांगण्यात आले होते मात्र त्याची पूर्तता झालेली नाही.

राज्यात वाहतूक खात्याकडे नोंद झालेल्या १६,९४३ ई वाहनांपैकी १६,६३९ ही दुचाकी वाहने आहेत. फक्त वाहतुकीसाठी वापर होणाऱ्या ३०४ ई वाहनांमध्ये तीनचाकी व त्यावरील आहेत. त्यामध्ये १०२ तीनचाकी, ४ चारचाकी, बसेस १०८, माल वाहतूक ४९ वाहनांचा समावेश आहे.

खासगी ई वाहनांमध्ये १४,६३३ दुचाकी, तीनचाकी ९, चारचाकी १९९५ याचा समावेश आहे. गेल्या तीन महिन्यात २,४७९ ई वाहनांची खरेदी होऊन त्याची नोंद झाली आहे. मार्च २४ मध्ये ८२७, एप्रिल २४ मध्ये १२५६ तर एप्रिल २४ मध्ये ही संख्या ३९६ वर पोहचली. त्यामुळे ई वाहने खरेदीकडे लोकांचा कल नसून अजूनही इंधन वाहने खरेदीकडेच कल असल्याचे दिसून येत आहे.

राज्यात फक्त ३८ चार्जिंग केंद्रे

गोव्यात सर्वांत कमी ३८ इलेक्ट्रिक वाहनांचे चार्चिंग केंद्रे आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सरासरीनुसार ही संख्या खूपच कमी आहे. या ३८ चार्जिंग केंद्रापैकी फक्त तीनच गेडा आणि ईईएसएल या सरकारी संस्थांच्या मालकीचे आहेत.

१४ चार्जिंग केंद्रे टाटा पाॅवर या कंपनीची, १४ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (बीपीसीएल) मालकीचे आणि ७ हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (एचपीसीएल) आहेत. या केंद्रांची संख्या खूपच कमी असल्याने व त्यांच्यामधील अंतर खूप असल्याने ई वाहने खरेदीसाठी इच्छुक असलेले धोका पत्करण्यास तयार नाहीत.

ई-वाहनधारकांना सबसिडीची प्रतीक्षा

‘गेडा’मार्फत ऑगस्ट २०२३ पर्यंत १८७६ इलेक्ट्रिक वाहनांना सरकारी सबसिडी मिळाली असून अनेक वाहन मालकांचे अर्ज सबसिडीसाठी प्रतीक्षेत आहेत. सबसिडी मिळालेल्यांमध्ये १४५२ दुचाकी, ४२२ चारचाकी आणि २ तीनचाकी वाहनांचा समावेश आहे.

‘गोवा ईव्ही धोरण’ अंतर्गत गोवा सरकारकडून दुचाकीसाठी जास्तीत जास्त १५,००० रुपये, तीनचाकीसाठी ५०,००० रुपये आणि चारचाकीसाठी १ लाख रुपये सबसिडी दिली जाते.