Vishwajit Rane: इको सेन्‍सेटिव्ह झोनमध्ये येणाऱ्या गोव्‍यातील 99 गावांना वगळावे, अशी मागणी राज्याचे वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी केली. केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने यासंबंधी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. यासंदर्भात सकाळीच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्‍याशी चर्चा झाली असून लवकरच आम्ही आमची मागणी केंद्र सरकारकडे मांडू, असेही राणे म्‍हणाले.

दरम्यान, यापुर्वी सांगे ग्रामस्थांच्या याबाबतच्या भुमिकेला समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनीही पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर आता वनमंत्री राणेही गावकऱ्यांच्या बाजुने उभे राहिले आहेत.

वन संरक्षित जागांचे, अभयारण्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत. इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्यात 60 टक्के पेक्षा जास्त जंगल कव्हर आहे. त्यामुळे गोव्याला इको सेन्सेटिव्ह झोनची आवश्यकता नाही. साहजिकच या मसुदा अधिसूचनेत येणाऱ्या राज्यातील 99 गावांना यामधून वगळण्यात यावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून लवकरच आम्ही केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव आणि वन विभागाचे प्रधान सचिव सी. पी. गोयल यांना सविस्तर हरकत आणि अहवाल पाठवणार आहोत. आजच वनमंत्री म्हणून माझी भूमिका ईमेलद्वारे या मंत्रालयाला कळवली आहे, असे राणे म्‍हणाले.

मुख्यमंत्री सावंत याबाबत लवकरच मंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा करणार आहेत. जंगलासभोवताली राहणाऱ्या स्थानिक लोकांच्या हितांचे रक्षण करणे हे आमचे आद्य कर्तव्य आहे. त्यानुसार आम्ही लोकांसमवेत आहेत. आज ठिकठिकाणच्या लोकांकडून अशा इको सेन्सेटिव्‍ह झोनला विरोध होत आहे. कर्नाटकातही विरोध होत आहे. तिथेही भाजप सरकार आहे. त्यामुळे या झोनला विरोध असणाऱ्या लोकांची भावना केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवली जाईल, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या वन पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याने जंगल संवर्धनासाठी काढलेल्या मसुदा अधिसूचनेमधून आमची सर्व 99 गावे वगळावीत हीच आमची प्रमुख मागणी आहे.आणि आम्ही ती लावून धरू. कारण राज्यात 60 टक्के पेक्षा जास्त फॉरेस्ट कव्हर आहे आणि या जंगलांचे संवर्धन आम्ही करत आहोत.

- विश्वजीत राणे , वनमंत्री