पणजी: राज्यातील अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाने अन्नसुरक्षा व स्वच्छतेसंदर्भात राबवलेल्या एकत्रित तपासणी मोहिमेत एकूण जून महिन्यात सुमारे १,५३,००० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला असून २२५ किलोहून अधिक निकृष्ट, लेबल नसलेला व मुदतबाह्य अन्नसाठा जप्त करण्यात आला आहे. ही कारवाई उत्तर व दक्षिण गोव्यात एकाच वेळी वेगवेगळ्या भागात पार पडली.

एफडीएकडून मिळालेल्या माहितीनुसार माडेल थिवी, करासवाडा व म्हापसा यार्ड येथे ९ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये फरसाण, मिठाई व चिप्स बनवणाऱ्या तीन उत्पादक, एक केटरर व पाच फळविक्रेते यांचा समावेश होता. यातील एक उत्पादक व केटरर यांना गंभीर नियमभंगामुळे तात्काळ व्यवसाय थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले.

इतर दोन उत्पादकांना सुधारणा सूचना देण्यात आल्या तर फळांचे नमुने प्रयोगशाळा विश्लेषणासाठी घेण्यात आले. हणजूण व म्हापसा परिसरातही १२ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. आसगाव येथील इंडियन मोमोज व हैदराबादी दम बिर्याणी हे फास्ट फूड विक्रेते नियमभंगामुळे बंद करण्यात आले. जनता आइस फॅक्टरी या संस्थेकडे एफडीए परवाना नसल्यामुळे तात्पुरता व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले.

अलंकार म्हापसा येथे स्वच्छतेच्या विशेष तपासणी दरम्यान जायका व बॉबी फास्ट फूड या आस्थापनांकडून अनुक्रमे १०,००० व ८,००० चा दंड आकारण्यात आला. म्हापसा बसस्थानक येथे सुमारे ७५,००० किमतीच्या अनधिकृत व अनलेबल खाद्यपदार्थांचा जप्ती आदेश देण्यात आला.

२५ किलो फ्रूट प्युरी, एक्सपायरीच्या जवळ असलेली चॉकलेट बॉक्सेस, लेबल नसलेला ''भिस्ता'' (तळलेला कांदा) व उर्जादायक पेये यांचा समावेश होता. पूर्वी अवहेलना करणाऱ्या

वितरकाकडून ५,००० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. मडगाव येथील जुना स्टेशन रोड परिसरात झालेल्या तपासणीत, पूर्वीच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या एका अन्न व्यावसायिकास अन्न सुरक्षा कायदा २००६ च्या कलम ५६ अंतर्गत दंड आकारण्यात आला व पूर्ण सुधारणा होईपर्यंत व्यवसाय बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

आस्थापनाची तपासणी

पत्रादेवी पेडणे सीमेवर एडीए टीमने १८ आस्थापनांची तपासणी केली. यामध्ये ५ उपाहारगृहे, ५ वाइन शॉप्स व ८ सुका मेवा विक्रेते यांचा समावेश होता. दोन ठिकाणी, एक रेस्टॉरंट आणि एक काजू दुकान यांना अस्वच्छतेमुळे व्यवसाय तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. चिप्स, कृत्रिम रंगयुक्त सुका मेवा, चॉकलेट व इतर खाद्यपदार्थ ५०,००० किमतीचे जप्त करण्यात आले. उर्वरित आस्थापनांना १४ दिवसांच्या आत सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.