पणजी: राज्यातील चारा टंचाईवर मात करून हिरवा व वाळलेला चारा उत्पादनात स्वयंपूर्णता मिळविण्यासाठी सरकारने ‘गोवा चारा संसाधन विकास आराखडा’ मंजूर केला आहे. पशुसंवर्धन विभागामार्फत राज्यभर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, गोवा चारा कृती दलाच्या देखरेखीखाली आराखड्याचे परीक्षण व आवश्यकतेनुसार सुधारणा केली जाणार आहे.

राज्यात सध्या हिरव्या चाऱ्याची मोठी कमतरता आहे. उपलब्ध कृषी संसाधनांतून दुग्ध व्यवसायाची हिरवा व वाळलेला चारा गरज सुमारे ४० टक्केच भागते. चाऱ्याच्या उत्पादनासाठी जमीन, पाणी, मजूर, दर्जेदार बियाणे व लागवड साहित्याची कमतरता ही प्रमुख अडचण असल्याचे आराखड्यात नमूद आहे. २०१९च्या पशुगणनेनुसार राज्यात सुमारे १.३२ लाख पशुधन असून, वाढलेल्या संकरित पशुधनामुळे चाऱ्याची गरजही वाढली आहे.

आराखड्यानुसार राज्याला वर्षाला सुमारे ३.९९ ते ४.४८ लाख टन हिरवा चारा, १.६० ते १.८० लाख टन वाळलेला चारा आणि ०.५४ ते ०.६१ लाख टन पशुखाद्याची गरज भासते. सध्या चारा पिकांखालील क्षेत्र एक हजार हेक्टरपेक्षाही कमी असून, लागवडीखालील एकूण क्षेत्राच्या पाच टक्के म्हणजे सुमारे ७,९०० हेक्टर क्षेत्र चारा पिकांसाठी आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.

पीक फेरपालट लक्षात घेता हे क्षेत्र सुमारे दहा हजार हेक्टरपर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे. यापैकी सुमारे पाच हजार हेक्टरवर बहुवर्षायू चारा पिके, तर पाच हजार हेक्टरवर वार्षिक चारा पिके घेण्याचे प्रस्तावित आहे. बाजरी-नेपियर संकरित, गिनी गवत, बहुवर्षायू ज्वारी, मका, ज्वारी, चवळी आदी पिकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. फळबागांमधील मोकळ्या जागेतही चारा पिकांची लागवड करण्याचा प्रस्ताव आहे.

दहा गावांमध्ये राबवणार योजना

प्रायोगिक टप्प्यात उत्तर व दक्षिण गोव्यात प्रत्येकी दोन समूह निवडून एकूण दहा गावांमध्ये योजना राबविली जाणार आहे. पहिल्या वर्षी २०० शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन असून, प्रायोगिक कार्यक्रमासाठी पाच वर्षांत सुमारे १.३८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.