पणजी : केंद्रीय वीजमंत्री आर. के. सिंग यांच्यासोबत दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत त्यांनी गोव्याला मदत करणार असल्याचे आश्‍वासन दिले. तसेच केंद्रामार्फत राज्यात सुमारे एक हजार 602 कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू होणार आहेत. दोन नवीन वीज उपकेंद्रे, भूमिगत वीजवाहिनी, स्मार्ट मीटर आणि विजेची चोरी रोखण्यासाठी प्रणालीचा समावेश आहे, अशी माहिती वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली.

पर्वरी येथे मंत्रालयात ते पत्रकारांशी बोलत होते. उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात प्रत्येकी एका वीज उपकेंद्रासाठी केंद्राने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांसोबत जेव्हा बैठक झाली, तेव्हा काही मुद्दे त्यांच्यापुढे मांडले होते.

यात सुधारित वितरण क्षेत्र योजना, नवीन उच्च दाबाची वीज उपकेंद्र, आर्थिक मदत, वीज प्रणाली विकास निधी, जास्त ताण असलेल्या कालावधीत अतिरिक्त वीज, ग्रीड जोडलेल्या छतावरील सौर ऊर्जा उपक्रम लागू करण्याच्या दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी हे मुद्दे होते, असे ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले.

राज्याला मिळणार 900 कोटी रुपये

मी जेव्हा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होतो, तेव्हा केंद्राकडून आर्थिक मदत आणली होती. आतादेखील वीज खात्यासाठी दिल्लीतून मदत आणली होती. आता राज्याला किमान 900 कोटी रुपये मिळणार आहेत, असा विश्‍वास सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केला. हे सर्व प्रकल्प पुढील तीन वर्षांत पूर्ण करायचे आहे, असे त्यांनी पुढे सांगितले.

महसुलात सुमारे 30 कोटींची वाढ

वीज खात्याने एका महिन्यात चार हजार कनेक्‍शन जारी केली आहेत, अशी माहिती ढवळीकर यांनी दिली. एकरकमी समझोता, नवीन कनेक्‍शन आणि इतर माध्यमातून खात्याच्या महसुलात 25 ते 30 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.

ट्रान्स्फॉर्मर दुरुस्तीसाठी 40 कोटी

जुन्या किंवा जास्त ताण असलेल्या ट्रान्स्फॉर्मरमुळे उद्योगांना विजेची समस्या भेडसावत आहे. अतिरिक्त शुल्क भरूनही सरकार खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करू शकते, असा आरोप उद्योगांनी केला आहे. लोडशेडिंग आणि वीज पुरवठ्यातील व्यत्यय यामुळे मोठे नुकसान होत आहे. ट्रान्सफॉर्मर बदलण्यासाठी साडेपाच कोटी रुपयांची कार्यादेश दिले आहेत. या कामाला एक महिना लागेल. 40 कोटी रुपये खर्चून मोठ्या ट्रान्स्फॉर्मरची दुरुस्ती करण्यात येईल, असे ढवळीकर यांनी सांगितले.