पणजी: राज्यातील वीज ग्राहकांकडून आकारण्यात आलेला अतिभार दंड परत करण्याचा निर्णय वीज विभागाने घेतला आहे. त्‍यामुळे ग्राहकांना सुमारे ४३ कोटी रुपये परत मिळतील, अशी माहिती मुख्य विद्युत अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांनी दिली.

स्मार्ट मीटरबाबत बोलताना फर्नांडिस यांनी स्पष्ट केले की, ही योजना केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि अचूक वीज वापर मोजणीसाठी अत्यावश्यक आहे. स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना तासागणिक वीज वापराचा अहवाल मिळणार आहे.

केंद्र सरकारकडून वीज पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी १६० कोटी रुपये, तर स्मार्ट मीटरसाठी ९० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र स्मार्ट मीटरची जोडणी अपेक्षित गतीने न झाल्याने केंद्राकडील अनुदान अडकून पडल्याचे फर्नांडिस यांनी मान्य केले.

राज्यातील ७.५० लाख वीज ग्राहकांपैकी सुमारे ७० हजार ग्राहकांना अतिभार दंड आकारण्यात आला होता. त्यापैकी काहींनी रक्कम भरली असून, संपूर्ण माहिती संकलित करून परताव्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे फर्नांडिस यांनी सांगितले. ही रक्कम पुढील वीजबिलांमधून समायोजित केली जाणार आहे.

दरम्यान, राज्यात स्मार्ट मीटरविरोधी संभ्रम पसरवला जात असल्याचा आरोपही वीज विभागाकडून करण्यात आला आहे. केवळ पणजी भागातच सध्या स्मार्ट मीटर बसवले असून राज्यभर ही योजना टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार आहे, असे फर्नांडिस यांनी स्पष्ट केले.

स्मार्ट मीटर बंद करू शकत : शेट्ये

वीज विभागाचे कार्यकारी अभियंता काशिनाथ शेट्ये यांनी सांगितले की, आम्ही आयोगाला उत्तर दिले आहे. त्या लेखी उत्तरात स्मार्ट मीटर बंद करू शकत नसल्याचे कळविले आहे.

...तर वीज खात्‍यावर पुन्‍हा मोर्चा : अमित पाटकर

सरकारकडून जनतेची पिळवणूक चालली आहे. जनतेला स्मार्ट मीटर व पोस्ट-पेड प्रक्रिया नको असताना ती लादण्यात येत आहे. स्मार्ट मीटरला स्थगिती नव्हे तर ते रद्दच व्हायला पाहिजेत. सरकारने स्मार्ट मीटर जोडणी रद्द केली नाही, तर सात दिवसांत पुन्‍हा वीज खात्यावर धडक मोर्चा आणू, असा इशारा काँग्रेस नेते अमित पाटकर यांनी दिला.

स्मार्ट मीटर विरोधातील याचिकांवर गोवा मानवाधिकार आयोगात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, आयोगाने नेमलेले ॲमिकस क्युरी अभिजीत गोसावी यांनी अहवाल सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला. त्यानंतर सुनावणी १५ जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आली.

वीज विभागाने आयोगासमोर आपले अधिकृत उत्तर सादर केले असून स्मार्ट मीटर बंद करता येणार नाही, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. तसेच ही योजना केंद्र सरकारची असल्याने त्यासंदर्भात केंद्राकडेही उत्तर मागविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

स्मार्ट मीटर आणि ‘लोड-बेस्ड बिलिंग’ पद्धतीला नागरिकांकडून विरोध होत आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

स्मार्ट मीटर स्थिती

• केंद्राकडून १६० कोटी (पायाभूत सुविधा) मंजूर

•   स्मार्ट मीटरसाठी ९० कोटींचे अनुदान

•   केवळ पणजी परिसरात बसवले ४३ हजार मीटर

•   राज्यात एकूण १ लाख मीटर पुरवले

•   अनुदानासाठी जोडणी गती आवश्यक

आज अधिसूचना शक्‍य

नोव्हेंबर ते जूनपर्यंत जो दंड आकारण्यात आला आहे, ती रक्कम ग्राहकांना परत करण्यात येईल. यासंबंधीची अधिसूचना उद्या गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. स्मार्ट मीटर जोडणीदेखील सद्य:स्थितीत स्थगित करण्यात आली असल्याचे स्टीफन फर्नांडिस यांनी सांगितले.