पणजी: गोव्यासाठी तयार केलेल्या किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा २०१९ मध्ये नव्याने निर्माण झालेल्या कुशावती जिल्ह्याचा स्वतंत्र समावेश करण्यासाठी आणखी ३० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे समोर आले आहे.

या कामासाठी ३० लाख रुपये अधिक जीएसटी अशी अतिरिक्त रक्कम देण्याची मागणी राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अभ्यास केंद्राने राज्य सरकारकडे केली आहे. मात्र, पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने ही मागणी अवाजवी असल्याचे अप्रत्यक्षपणे सूचित करीत नव्याने खर्चाचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे.

कुशावती जिल्ह्याचा समावेश करण्यासाठी विद्यमान ‘सीझेडएमपी’मध्ये नव्या प्रशासकीय हद्दीचा समावेश करणे, तसेच कुशावतीशी संबंधित नकाशे आणि अहवाल स्वतंत्रपणे विभाजित करणे आवश्यक असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, संपूर्ण गोव्यासाठीचा ‘सीझेडएमपी’ तयार करण्याचे मुख्य काम यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे नव्या जिल्ह्याचा समावेश करण्यासाठी संपूर्ण ‘सीझेडएमपी’ नव्याने तयार करण्याची आवश्यकता नसल्याचे विभागाचे मत आहे.

यामुळे केवळ प्रशासकीय सीमा बदलणे, संबंधित नकाशे आणि अहवालांचे विभाजन करणे यासाठी ३० लाख रुपये अधिक जीएसटीची मागणी योग्य आहे का, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विभागाने ‘एनसीईएसएस’ला प्रस्तावित ३० लाख रुपयांच्या खर्चाचा फेरआढावा घेऊन वाजवी आणि सुधारित खर्चाचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे.

कुशावती जिल्ह्याच्या निर्मितीनंतर ‘सीझेडएमपी’मध्ये आवश्यक बदल करण्याची जबाबदारी कोणत्या पद्धतीने आणि किती खर्चात पार पाडली जाणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

अतिरिक्त रकमेचा पुनर्विचार करा

‘एनसीईएसएस’ने कुशावती जिल्ह्याचा समावेश करण्यासाठी अतिरिक्त ३० लाख रुपये अधिक जीएसटी देण्याची मागणी केली होती. त्यावर पर्यावरण व हवामान बदल विभागाचे संचालक सचिन देसाई यांनी ‘एनसीईएसएस’च्या संचालकांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रात कुशावतीचा समावेश करण्याच्या कामाचे स्वरूप आणि त्यासाठी मागितलेली अतिरिक्त रक्कम यांचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे.