पणजी: चार वर्षांपूर्वी वीज व पाणीपुरवठ्याचे तोडलेले कनेक्शन क्ल्वोविता डिस्टीलरी व ब्रिवरी एलएलपी कंपनीला देण्याचा आदेश देऊनही त्याची कार्यवाही न केल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या (पीडब्ल्यूडी) मुख्य अभियंत्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने चांगलेच फैलावर घेतले.

खंडपीठाचा आदेश जर अधिकाऱ्यांना समजत नसेल तर त्यांना सभागृहात बोलावून त्याची समज देण्याची वेळ आली आहे. हे कनेक्शन देण्यात विलंब होण्यामागील कारण द्या, असे विचारत कानउघाडणी केली. अधिकाऱ्याला सर्व सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी खंडपीठाने आठवड्याची मुदत देत सुनावणी २३ जूनला ठेवली आहे.

असोल्डा-चांदोर येथील क्ल्वोविता डिस्टीलरी व ब्रिवरी एलएलपी कंपनीचे वीज व पाणीपुरवठ्याचे कनेक्शन चार वर्षांपूर्वी तोडण्यात आले होते. त्याविरुद्ध कंपनीने उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयाने २८ एप्रिल २०२५ रोजी तोडण्यात आलेले कनेक्शन पुन्हा जोडण्याचा आदेश दिला होता. दीड महिना उलटून गेला तरी हे कनेक्शन जोडण्यात आले नाही त्यामुळे कंपनीने अवमान याचिका सादर केली होती.

या याचिकेवरील सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील सुबोध कंटक यांनी साबांखाकडून आदेशाचे पालन झाले नसल्याचे आज निदर्शनास आणून दिले. यावेळी सरकारी वकिलांनी कनेक्शन देण्यामध्ये असलेल्या तांत्रिक अडचणी तसेच पाठवलेल्या पत्राला कंपनीकडून प्रतिसाद आला नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. मात्र, त्यांची ही माहिती चुकीची असल्याचे कंटक यांनी खंडपीठाला सांगितले.

काही तांत्रिक अडचणींमुळे हे कनेक्शन देण्याबरोबरच कंपनीने त्यांना पाठवलेल्या पत्राला प्रतिसाद दिला नाही. तोडलेले कनेक्शन पुन्हा जोडता येत नाही तर नव्यानेच कनेक्शन घ्यावे लागते. यावेळी खात्याने असोल्डा - चांदोर येथील कंपनीच्या पत्त्यावर पत्र पाठवण्याऐवजी ते इंफाळ येथील कंपनीच्या मुख्यालयाच्या पत्त्यावर पाठवून चूक झाली.

त्यामुळे कनेक्शन देण्याची प्रक्रिया त्वरित केली जाईल. आदेशाचे पालन न करण्यामागे कोणताही हेतू नसून काही तांत्रिक अडचणींमुळे ही समस्या आली, असे स्पष्टीकरण सरकारीवकिलांनी दिले.

उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

यावेळी गोवा खंडपीठाने सरकारी अधिकाऱ्यांकडून आदेशाचे पालन होत नसल्याने खंडपीठाने गंभीरतेने दखल घेतली. या अधिकाऱ्याला खंडपीठात बोलवायला हवे का? तेव्हाच त्याला न्यायालयाची भाषा समजू शकेल. विलंबाचे कारण ४८ तासात उघड करा अन्यथा त्याला बोलावले जाईल. देश देऊन दिड महिना झाला तरी कनेक्शन दिले नाही.

सरकारी वकिलांनी अधिकाऱ्याला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करू नका. कंपनीच्या कोणत्या पत्त्यावर पत्र पाठवले याबाबत शहनिशाही केली नाही. आदेश दिल्यानंतर खात्याने स्वतःच तपासणी करायला हवी होती ती केली नाही. वीजप्रवाह सुरू आहे की नाही याची तपासणी वीज खात्याकडून करून घ्यायला हवी होती मात्र उलट कंपनीलाच त्याबाबत पत्र केले.