Goa Court: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ट्रॉलरमालक गौरीश साळगावकर यांना आवश्यक सर्व साधनसुविधा देण्याचे निर्देश देऊनही मालीम-बेती जेटीच्या मांडवी मच्छीमार मार्केटिंग सहकारी सोसायटीकडून त्यांची सतावणूक सुरूच आहे. न्‍यायालयाच्‍या आदेशाचा हा अवमान आहे. त्‍यामुळेच न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती साळगावकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

साळगावकर यांनी सांगितले की, दीड वर्षापूर्वी आपण ट्रॉलर खरेदी करून मच्छीमार व्यवसाय सुरू केला. मात्र, आपणास मालीम जेटीवर मांडवी मच्छीमार मार्केटिंग सहकारी सोसायटीकडून मज्जाव केला जात आहे.

तसेच ट्रॉलरसाठी लागणारे डिझेल, कामगारांसाठी पिण्याचे पाणी, वीजपुरवठा दिला जात नाही. याविरोधात आपण मच्छीमार खात्यास वेळोवेळी निवेदने दिली. तरीही सोसायटीकडून दिलासा व सवलत मिळाली नसल्‍याने शेवटी न्यायालयात धाव घेतली.

यावर सुनावणी होऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) गोवा खंडपीठाने 21 सप्टेंबर 2022 रोजी आदेश जारी करीत याचिकादारास मालीम जेटीवर बोट लावण्यासह तेथील सर्व सुविधा पुरवाव्‍यात असे मांडवी सहकारी सोसायटीला सांगितले.

परंतु अद्याप सोसायटीकडून या आदेशाची कार्यवाही झालेली नाही. तसेच मच्छीमार खात्यानेही सहकारी सोसायटीला याचिकादाराला या सवलती देण्याची सूचना केली होती. त्याकडेही सोसायटीने हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केल्‍याचा आरोप साळगावकर यांनी केला.

लाखो रुपयांची मासळी कुजविली

दुसरी गोष्‍ट म्‍हणजे याचिकादार साळगावकर यांना हक्काच्या लढाईत सहकार्य करणारे दुसरे ट्रॉलरमालक अविनाश शिंदे यांच्यावरही मालीम जेटीच्या (Jetty) मांडवी मच्छीमार मार्केटिंग सहकारी सोसायटीने आपला रोष दाखविला आहे. त्यांची मासळी सध्या उचलली जात नाही. त्यांची दीड टनापेक्षा अधिक मासळी बोटीत कुजल्याने त्यांना लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. तसेच इतर सुविधांपासून त्यांना वंचित ठेवले जात आहे, असा आरोप साळगावकर यांनी केला.

गौरीश साळगावकर व अविनाश शिंदे, ट्रॉलरमालक-

सहकारी सोसायटीच्‍या चेअरमनकडून न्‍यायालयाच्‍या आदेशाची पायमल्ली केली जात आहे. सदर जेटी आपल्याच मालकीची असल्याच्या आविर्भावात ते वागत आहेत. या जेटीवर अनेक गैरप्रकारही सुरू आहेत.