पणजी: गोव्यातील समुद्राच्या (Goa Beach) 200 मीटर भरतीरेषेच्या आत केलेले बेकायदेशीर बांधकाम (Tipsi Villa) मालकाने स्वतःहून मोडण्याचा अथवा मालकाने ते मोडले नाही तर कळंगुट (Calangute) पंचायतीने पंधरा दिवसांच्या आत मोडण्याचा तसेच मोडण्यासाठी आलेला खर्च मालकाने द्यावा असा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (Goa Court) दिला. या बांधकामासाठी त्यांनी कोणत्याही अधिकारिणीकडून किंवा पंचायतीकडून परवाने न घेताच कोविड काळात हे बांधकाम करण्यात आले होते.

उमतावाडा - कळंगुट येथील आलेक्स जे. फर्नांडिस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका सादर केली होती. कोणताही परवाना न घेता ‘टिप्सी व्हिला’चे बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात आल्याबाबात गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. राज्यात कोरोना महामारी असताना त्याचा फायदा घेत हे बांधकाम करण्यात आले. हे बांधकाम समुद्र भरतीरेषेच्या 200 मीटर्सच्या आत करण्यात आले आहे. यामध्ये सरकारी यंत्रणेनेही केलेले दुर्लक्ष त्यामुळे ते घाईघाईने हे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. यासंदर्भात याचिकादाराने सरकारी यंत्रणांकडे तक्रारी दाखल करूनही त्याची दखल घेतली गेली नाही त्यामुळे बांधकाम मालकाला हे करणे शक्य झाले. या क्षेत्रात बांधकामाला बंदी आहे तसेच बांधकाम पूर्ण करून पंचायतीकडून भोगवटा प्रमाणपत्र (ओक्युपन्सी सर्टीफिकट) घेतली नाही असे निरीक्षण खंडपीठाने निवाड्यात नोंदवले आहे.

बांधकामासाठी कोणतीही परवानगी नसल्याने ते पाडण्याचा आदेश 13 सप्टेंबर 2021 रोजी पंचायतीने दिला आहे. निवाडा दिलेल्या तारखेपासून 10 दिवसांची मुदत हे बांधकाम पाडण्यास देण्यात येत आहे. या बांधकाम केलेल्या बंगल्याची वीज तसेच पाणी कनेक्शन तोडण्यात यावे. मालकाने हा बंगला रिक्त करावा व त्याला सील ठोकण्यात यावे.

दिलेल्या मुदतीत ते पाडण्यात न आल्यास कळंगुट पंचायतीने ते 15 दिवसांत पाडावे. हे बांधकाम पाडण्यासाठी सुमारे 5 ते 6 लाख रुपये खर्च येणार असल्याची माहिती ॲडव्होकेट जनरलनी दिली. त्यामुळे बांधकाम मालकाने 2 लाख रुपये जमा करावेत. त्यानंतर हे बांधकाम पाडण्यासाठी येणारा खर्च अधिक असल्यास उर्वरित रक्कम जमा करावी. बांधकाम मोडताना सरकारने त्या ठिकाणी पोलिस संरक्षण पुरवण्यात यावे, असे निवाड्यात नमूद केले आहे.

शिवोलीतील लिली वुड्सला अखेर टाळे

दांडा-शिवोली येथील हुडो - बीच परिसरात साआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या ‘लिली वुड्स’ या हॉटेलला बार्देश मामलेदार कार्यालयाकडून बुधवारी रात्री टाळे ठोकण्यात आले आहे. येत्या दहा दिवसांच्या मुदतीत बांधकाम पाडून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाकडून संबंधितांना देण्यात आलेले आहेत. दरम्यान, याभागातील किनारी भागाच्या तोंडावर एका स्थानिक तरुणाला हाताशी धरून दिल्लीस्थित सुशील कुमार व कंपनीने लिली वुड्सचे सागरी क्षेत्र नियमांचे उल्लंघन करून सदरचे अवैध बांधकाम केले होते. या बेकायदा बांधकामावरुन स्थानिक परैरा नामक तरुणाने न्यायालयात धांव घेतली होती. शिवोलीतील कांही राजकीय धेंडांचा वरदहस्त लाभल्यामुळे दिल्लीस्थित धनदांडगे स्थानिक लोकांवर कुरघोडी करत होते, अशा स्थांनिकांच्या तक्रारी होत्या.

पंधरा दिवसांची मुदत

हे बेकायदेशीर बांधकाम उभारण्यासाठी मालकाने तेथील जागेतील पर्यावरणाचे मोठे नुकसान केले आहे. त्याने हे बांधकाम कोणत्याही परवान्याविना केले आहे. ज्या ठिकाणी हे बांधकाम उभारण्यात आले आहे ते सीआरझेड क्षेत्र आहे. त्यामुळे पर्यावरणाची झालेली ही नुकसानी भरून काढण्यासाठी आजपासून पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात येत आहे असे खंडपीठाने निवाड्यात म्हटले आहे.