Goa Tourism: अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी पर्यटन खात्याची असून त्याकडे डोळेझाक केल्‍यास ती अळंब्याप्रमाणे वाढून बेकायदेशीर व्यवसाय फोफावेल अशा कानपिचक्या खंडपीठाने यावेळी दिल्या. अतिक्रमणे होऊ नयेत यासाठी पर्यटन खात्याने तेथे देखरेख व दक्ष राहण्याची गरज आहे, असे खंडपीठाने बजावले.

न्यायालयाने नोंदविली निरीक्षणे

सीआरझेड २ व इतर नियमांचे उल्लंघन होत असतानाही पर्यटन खाते डोळेझाक करत आहे. अनधिकृत बांधकामे किंवा अतिक्रमणांविरोधात तक्रार येण्याची किंवा न्यायालयाची दारे ठोठावणाऱ्या याचिकादारांची वाट पाहू नये.

या बांधकामांना पाणी व वीज जोडण्या तसेच इतर कोणत्याही प्रकारचे परवाने मिळणार नाहीत याची खबरदारी पर्यटन खात्याने घ्यावी. वेळीच याची दखल घेऊन कारवाई झाली नाही, तर त्याचा गैरफायदा ते व्यावसायिक वापरासाठी करतील.

अशा बांधकामांची कोणतीही शहानिशा न करता पंचायतीकडून ना हरकत दाखला, व्यवसाय परवाना तसेच पाणी व वीज जोडण्या दिल्या जातात. त्यामुळे समुद्रकिनाऱ्यांवर अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे दिवसेंदिवस फोफावत आहेत.

पंचायती दाखल्यांमुळे अतिक्रमणे करण्यास संबंधितांना प्रोत्साहन मिळत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.

कारवाई सुरूच राहणार : ॲडव्होकेट जनरल

बागा-कळंगुट येथील समुद्रकिनाऱ्यावरील सार्वजनिक जागेत (पर्यटन खात्याची जागा) मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. तसेच अनधिकृत बांधकामांचा वापर व्यवसायासाठी केला जात असल्याची याचिका सिल्वेस्टर डिसोझा यांनी सादर केली होती.

समुद्रकिनाऱ्यावरील अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध आदेशानुसार कारवाई होत नसल्याबद्दल याचिकादाराने न्यायालयाचे आयुक्त तपासणीसाठी नेमण्याची विनंती केली होती.

त्यानुसार ॲड. रायन मिनेझिस यांची खंडपीठाने २३ जानेवारी २०२४ रोजी नियुक्ती केली. त्यांनी तपासणीचा अहवाल खंडपीठाला सादर केला.

आयुक्त नेमणूक झाल्यानंतर काहींनी तपासणी करण्यापूर्वीच अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे हटविली, तर काहींनी तपासणीअंती हटविली. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी अजून काही अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे आहेत ती पर्यटन खात्यातर्फे कारवाई करून हटविली जातील, असे स्पष्ट केले.

आरोग्य कायद्याच्या दुरुस्तीचा विचार

राज्य सरकारने आरोग्य कायद्याच्या दुरुस्तीचा विचार सुरू केला आहे. सध्याच्या आरोग्य कायद्यानुसार बांधकामे कायदेशीर आहेत की नाही याची शहानिशा न करता पाणी व वीज जोड देण्याचे अधिकार पंचायत सचिव व पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना आहेत.

पाणी व वीज जोड मिळत असल्याने कायदेशीर बांधकामे करण्याकडे नागरिकांचा कलच नाही असे सरकारला आता दिसून आले आहे.

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे दुरुस्ती विधेयक सादर करण्याची तयारी सरकारी पातळीवर सुरू झाली आहे. यामुळे बेकायदा बांधकामांना वीज व पाणी जोड देणे शक्य होणार नाही.