Goa Congress Press Dainik Gomantak
गोवा

Morjim : व्यावसायिकांच्या सोयीसाठीच मोरजीमध्ये भू-रूपांतर : काँग्रेस

भविष्यात स्थानिकांना मूलभूत गरजांपासून वंचित राहावे लागेल,

दैनिक गोमन्तक डिजिटल

राज्यातील भाजप सरकार हरित जमिनींचे रूपांतर करून मेगा प्रकल्प आणण्यासाठी त्यांच्या व्यावसायिक भागीदारांना मदत करत आहे. त्यामुळे भविष्यात स्थानिकांना मूलभूत गरजांपासून वंचित राहावे लागेल, असा घणाघाती आरोप काँग्रेसने शनिवारी केला.

या पत्रकार परिषदेला काँग्रेस नेते विरिएतो फर्नांडिस, कॉंग्रेस सरचिटणीस जितेंद्र गावकर, उत्तर‌ गोवा कॉंग्रेस सरचिटणीस प्रणव परब उपस्थित होते.

सरकारने टीसीपीच्या कलमांमध्ये दुरुस्ती केली. आम्ही या प्रकरणांचा अभ्यास केला, तेव्हा प्रादेशिक आराखडा 2021 मध्ये त्रुटी असल्याचे कारण देण्यात आले. हे चुकीचे आहे. कृषी विधेयकातही सुधारणा करण्यात आली.

मंत्र्यांच्या भागीदाराला दिली जमीन

यावेळी फर्नांडिस म्हणाले, मोरजी येथील 62 हजार चौरस मीटर जमीन हरितमधून ‘सेटलमेन्ट’मध्ये रूपांतरित केली जात आहे. ‘ही जमीन कृषी क्षेत्रातील होती आणि तिचा काही भाग जंगलात येत होता.

तरीही नगर विकास खात्याने या सेटलमेंटला मान्यता दिली आहे. गोव्याच्या कॅबिनेट मंत्र्यांचे व्यावसायिक भागीदार असलेल्या रेड्डी या व्यक्तीला मोरजी येथे जमीन देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Zodiac Personality Traits: खिशाला कात्री लावणे यांच्या रक्तातच नाही! 'या' 3 ग्रहांचे राजे पैशांच्या बाबतीत का असतात एवढे कडक?

Social Media Post Controversy: अभिषेक शर्माची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव; सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्ट आणि फोटोंबाबत कोर्ट देणार अंतरिम आदेश

Sattari Heavy Rain: सत्तरीत वीजवाहिन्यांची मोठी हानी; वादळी वाऱ्यामुळे झाडांची पडझड सुरूच

Vasco Land Project: वास्कोतील सरकारी जमीन लाटण्याचा घाट! गरज पडल्यास विरोधासाठी रस्त्यावर उतरणार- जुझे फिलिप डिसोझा

Goa High Court: हॉटेल एफएआर घोटाळा: 2 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करा, अन्यथा मुख्य नगरनियोजकांना कोर्टात हजर राहावे लागेल

SCROLL FOR NEXT