पणजी: प्रमुख विरोधी पक्ष असा दावा करणारा काँग्रेस पक्ष भ्रष्टाचार, गैरकारभार व ढासळलेल्या प्रशासनावर सरकारला घेरण्यात सपशेल अपयशी ठरला आहे. काँग्रेस आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या सार्वजनिक लेखा समिती आणि सार्वजनिक उपक्रम समितीचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ संपला तरी एकही अहवाल विधानसभेत मांडण्यात आलेला नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.

सभापती रमेश तवडकर यांनी २०२३-२४ वर्षांच्या कार्यकाळासाठी सभागृह समित्या जाहीर केल्या होत्या. त्यात सार्वजनिक लेखा समिती(पीएसी)चे अध्यक्ष म्हणून काँग्रेसचे केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्‍टा यांना, तर सार्वजनिक उपक्रम समितीचे (पीयूसी) अध्यक्ष म्हणून कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमाव यांची नेमणूक केली होती.

परंतु दोन वर्षांत दोन्ही समितींकडून एकही अहवाल विधानसभेत मांडण्यात आलेला नाही. ‘कॅग’ म्हणजे महानियंत्रक व महालेखापालांनी विविध सरकारी खाती व महामंडळे यांच्या कारभारावर तयार केलेल्या अहवालांचा अभ्यास करून त्यावर सरकारकडून स्पष्टीकरण घेऊन त्या आधारावर आपल्या नोंदींवर आधारित वेगळा अहवाल तयार करून विधानसभेत मांडण्याची जबाबदारी ‘पीएसी’ व ‘पीयूसी’ची असते.

विश्‍‍लेषकांचे निरीक्षण

काँग्रेस पक्षाचे आमदार व पदाधिकारी विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्यात कमी पडत आहेत; तर २ आमदार असलेल्या आपचीही तशीच परिस्थिती आहे. ‘आरजी’चे प्रमुख मनोज परब मध्यंतरी विजनवासात गेल्याने त्यांच्याबद्दलही अनेक तर्कवितर्क काढले गेले.

काँग्रेस आमदारांचे वारंवार होणारे विदेश दौरे, मंत्र्यांसोबतचे छुपे संबंध तसेच अनेक प्रकरणांत सरकारला जाब विचारण्यास होणारा चालढकलपणा यामुळे पक्ष विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे राजकीय विश्‍‍लेषक मानतात.

जाब विचारण्‍याची संधी दवडली

गोव्यातील खराब रस्ते, वाढते जीवघेणे अपघात, कला अकादमी नूतनीकरण घोटाळा, राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांवरील खर्च, लाईफ गार्ड व किनारे सुरक्षा कंत्राट, पर्यटन खात्याचे विदेशातील रोड-शो, सरकारचा इव्हेंट मॅनेजमेंटवरील खर्च, पणजी स्मार्ट सिटी घोटाळा, खाण लिज वाटप, डंप धोरण, जमीन बळकाव प्रकरणे, जमीन रूपांतरण, कॅश फॉर जॉब स्कॅम आदी प्रकरणांचा छडा लावून सरकारला जाब विचारण्याची संधी विरोधकांनी घालविल्याचे दिसत आहे.

कोण आहेत समित्‍यांवर?

१.एल्टन डिकॉस्‍टा यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘पीएसी’वर भाजपचे गणेश गावकर, उल्हास तुयेकर, जेनिफर मोन्‍सेरात, केदार नाईक, आपचे क्रुझ सिल्वा व ‘आरजी’चे वीरेश बोरकर यांची नेमणूक करण्यात आली होती.

२. युरी आलेमाव यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘पीयूसी’त भाजपचे प्रवीण आर्लेकर, प्रेमेंद्र शेट, उल्हास तुयेकर, मगोपचे जीत आरोलकर, आपचे क्रुझ सिल्वा व आरजीचे वीरेश बोरकर यांचा समावेश होता.

३ .‘गोवा फॉरवर्ड’च्या एकमेव आमदाराला मात्र या दोन महत्वाच्या समितींवर स्थान देण्यात आले नव्हते.