MLA Disqualification काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आठ आमदारांविरुद्ध सभापतींसमोर सादर केलेल्या आमदार अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी तीन महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश देण्यासाठी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी सादर केलेली याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निकालात काढली.

याचिकेत केलेल्या मागणीसंदर्भातील मुद्दा गिरीश चोडणकर यांच्या याचिकेवर दिलेल्या निणर्यावेळी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी काँग्रेसमधून फुटून भाजपमध्ये गेलेल्या आठ आमदारांविरुद्ध सभापतींसमोर सादर केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निवाड्यानुसार ती तीन महिन्यांच्या आत घेण्याची आवश्‍यकता आहे.

मात्र, याचिकेला सहा महिने उलटून गेले तरी ती सुनावणीसाठी घेतली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेऊन सभापतींना त्यांच्या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी, असे निर्देश देत ती निकालात काढली होती.

याचिकादार पाटकर यांनीही त्याच मुद्यावर आठ आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी याचिका सादर करून उच्च न्यायालयाकडे सभापतींना तीन महिन्यांत सुनावणी घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली होती.

याचिकादारातर्फे ॲड. धवल झवेरी यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, गिरीश चोडणकर यांच्या याचिकेतील निर्णय हा तशाच प्रकारच्या याचिकांना लागू असेल ते स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे या याचिकेसंदर्भात न्यायालयाला बाजू ऐकून घेऊन निर्णय द्यावा लागेल.

‘त्या’ याचिकेतच स्पष्टीकरण

आज पाटकर यांची ही याचिका सुनावणीस आली असता, सभापतींच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी बाजू मांडली. मात्र, प्रतिवादी असलेल्या इतर आमदारांच्या वकिलांनी त्याला आक्षेप घेतला.

याचिकादाराने उपस्थित केलेला मुद्दा यापूर्वी उच्च न्यायालयासमोर गिरीश चोडणकर यांच्या याचिकेत स्पष्ट केला आहे.