Goa Congress: गोवा विधानसभेच्या नुकत्याच संपलेल्या सहा दिवसीय अधिवेशनात सभापती रमेश तवडकर यांनी “सभापती” न होता “पक्षपाती” बनून कामगिरी बजावल्याचा टोला काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी हाणला आहे.

विरोधी पक्षनेते आणि कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमाव, केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्ता आणि हळदोणाचे आमदार ॲड. कार्लोस फरेरा यांनी सहा दिवसांत "प्रामाणिकपणाने" आपले कर्तव्य बजावले तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने केवळ "फसवेगिरी" दाखवली, असे अमित पाटकर म्हणाले.

काँग्रेस भवनात आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अमित पाटकर यांनी सार्वजनिक महत्त्वाचे मुद्दे मांडल्याबद्दल आणि विधानसभेत गोमंतकीयांचा आवाज उठविल्याबद्दल काँग्रेसच्या तिन्ही आमदारांचे अभिनंदन केले.

पत्रकार परिषदेला वरिष्ठ उपाध्यक्ष एम के शेख, सरचिटणीस विजय भिके व कॅप्टन व्हिरीयातो फर्नांडिस हजर होते.

‘सभागृहाचे रक्षणकर्ते’ हे ‘भ्रष्टाचाराचे रक्षणकर्ते’ बनून कसे वागतात हे सर्वांनी पाहिले. रमेश तवडकर यांनी "ॲलीगेशन ऑफ करप्शनने" विधानसभा सत्राची सुरुवात केली आणि "ॲमाकेबल सोल्यूशन" ने सत्राची सांगता केली. या संपूर्ण प्रकरणामुळे सभापती पदाचीच बदनामी झाली आहे, असा दावा अमित पाटकर यांनी केला.

म्हादई, एसटी आरक्षण, बंद खाण व्यवसाय, बेरोजगारी, वाढती गुन्हेगारी, जीवघेणे अपघात आणि इव्हेंटवरील वायफळ खर्च अशा मुद्द्यांवरून लक्ष वळवण्यासाठी भाजप सरकारनेच "भ्रष्टाचाराचा आरोप आणि समारोप" हे नाटक केल्याचा दावा अमित पाटकर यांनी केला.

आमच्या तीनही काँग्रेस आमदारांनी मांडलेल्या विविध तारांकीत व अतारांकीत प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरांवरून भाजप सरकार केवळ "अच्छे दिन" ची कृत्रिम भावना निर्माण करण्यासाठी तथ्ये आणि आकडेवारीची फेरफार करत असल्याचे स्पष्ट होते, असे अमित पाटकर म्हणाले.

प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि कायद्याची अंमलबजावणी या सर्वच स्तरावर भाजप अपयशी ठरल्याचे अमित पाटकरा यांनी नमूद केले.

लोहखनिजाच्या उपलब्ध साठ्याबद्दल माहिती नसतानाच लोहखनिज डंप पॉलिसी जाहीर करणे, लागवडीयोग्य, सिंचन आणि संरक्षित वारसा क्षेत्रात मंजूर केलेले आयपीबी प्रकल्प, पासपोर्ट सरेंडरिंग आणि दुहेरी नागरिकत्वाचा मुद्दा, प्रदूषण अशा विविध समस्यांवर सरकार कानाडोळा करत असल्याचा आरोप अमित पाटकर यांनी केला.

सरकारकडे विविध सरकारी विभागांकडून जवळपास 5000 कोटींची मोठी वसुली प्रलंबित आहे.

यामध्ये 271.75 कोटींची खाण थकबाकी, 230.35 गोवा ग्रामीण सुधारणा आणि कल्याण उपकर, हरित उपकराची वसुली, औद्योगिक, व्यावसायिक आणि सरकारी थकबाकीदारांकडून 1460.78 कोटींची वीज बिलांची वसुली, कॅसिनो थकबाकी इत्यादींचा समावेश आहे, असे विधानसभेत दिलेल्या माहितीवरुन उघड झाले आहे असे अमित पाटकर यांनी नमूद केले.

भाजप सरकारने सुमारे 500 कोटीची आर्थिक सहाय्य समाज कल्याण, महिला व बाल कल्याण खात्याचे लाभार्थी, खेळाडू तसेच कलाकार यांनी दिलेले नाही असा दावा पाटकर यांनी केला.

मंत्रीमंडळ शपथविधी, जुवारी पुलांचे उद्घाटन, पर्पल फेस्ट, मेगा जॉब फेअर, इफ्फी यावर सरकारने 500 कोटींची उढळपट्टी केल्याचे अमित पाटकर यांनी सांगितले.

भाजप सरकारने गोव्याचे कर्ज 35000 कोटींवर नेले असून, प्रत्येक गोमंतकीयाच्या डोक्यावर 2.20 लाखाचे कर्जाचे ओझे टाकले आहे. गोव्यात आर्थिक आणिबाणी आहे असे अमित पाटकर म्हणाले.