पणजी: गोवा कोमुनिदाद कायद्यातील अलीकडील दुरुस्तीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दुरुस्ती अंमलबजावणीला आव्हान देत याचिकादारांची स्थगितीची मागणी नाकारली.

यावरील पुढील सुनावणी १३ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे. राज्य सरकारकडून या याचिकेला उत्तर म्हणून औपचारिक प्रतिजबाब पुढील सुनावणीपूर्वी दाखल केला जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि आशिष चव्हाण यांनी हा निर्णय दिला.

ठरावीक मर्यादेपलीकडील (उदा. ३०० मीटर) अतिक्रमणे सरकार स्वतः हटवेल, ज्यामुळे कोमुनिदादच्या अनेक जमिनी पुन्हा उपलब्ध होतील. सध्या ज्या जमिनींवरून कोमुनिदादना कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही, त्या जमिनींच्या नियमितीकरणातून आर्थिक परतावा मिळेल. दीर्घकाळापासून अस्तित्वात असलेले निवासी अतिक्रमण हटवणे अशक्य आहे आणि अशा खटल्यांना वर्षानुवर्षे न्यायालयीन विलंबाला सामोरे जावे लागते.

सरकारची बाजू भक्कम : एजी

राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी सुनावणीनंतर सांगितले की, याचिकाकर्त्यांनी दुरुस्तीला तात्पुरती स्थगिती मागितली होती; परंतु न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की न्यायालयात आमची बाजू मजबूत आहे आणि आम्ही यात यशस्वी होऊ, असे सांगून त्यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.