पणजी: सागरी अधिनियम अधिसूचना 2011 नुसार तयार केलेल्या किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यातील त्रुटी दूर करण्याचे काम रखडले आहे. या दुरुस्तीला केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने मान्यता दिल्यानंतरही हे काम वेग पकडू शकलेले नाही.

चेन्नई येथील निरंतर किनारी व्यवस्थापन केंद्र या केंद्र सरकारच्या संस्थेकडे राज्य सरकारने हे काम सोपवले आहे. त्यांनी आधी आराखडा करताना त्याचे प्रमाण चुकवले. ते दुरुस्त करताना महसूल, मत्स्योद्योग, जलसंपदा खात्याकडील नोंदींशी न जुळणारा आराखडा तयार केला. दरम्यानच्या काळात तो आराखडा अधिसूचित करण्यात आला. त्यानंतर या त्रुटी लक्षात आल्याने खास बाब म्हणून केंद्रीय मंत्रालयाकडून दुरुस्तीस मान्यता मिळवण्यात आली आहे.

आता ही दुरुस्ती केल्यानंतर सागरी अधिनियम अधिसूचना 2019 नुसारचा आराखडा तयार करावा लागणार आहे. तिरूवनंतपुरम येथील केंद्र सरकारच्या अन्य संस्थेकडे हे काम सोपवण्यात आले आहे. 2011 च्या आराखड्यात दुरुस्ती केल्याशिवाय 2019 च्या अधिसूचनेनुसारचा आराखडा निश्चित करता येत नाही, अशी स्थिती उद्‌भवली आहे. सध्या हे काम मागे पडल्यातच जमा आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादासमोरील खटल्यात पुन्हा मुदतवाढ मागण्याची वेळ राज्य सरकारवर येणार आहे.

आराखडा हा समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेल्या भूभागाचे शाश्वत संरक्षण, योग्य विकास आणि पर्यावरणीय संवर्धन साधण्यासाठी तयार करण्यात आलेला एक सविस्तर आराखडा आहे. हा आराखडा केंद्र सरकारच्या (Central Government) पर्यावरण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाद्वारे तयार केला जातो.

किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात समुद्रकिनाऱ्यापासून एक ठरावीक अंतरापर्यंत विविध प्रकारच्या उपक्रमांवर मर्यादा घालणाऱ्या नियमांचे पालन केले जाते. यात जैवविविधतेची (Biodiversity) संवर्धन क्षेत्रे, सागरी राष्ट्रीय उद्याने, किल्ले, धार्मिक स्थळे यांसारख्या संवेदनशील भागांची नोंद, गावे व शहरे, मच्छीमार वस्तीचे स्थान, पर्यटन प्रकल्प, औद्योगिक प्रकल्प, बंदरे, जलवाहतूक व्यवस्था, किनारी संरक्षण प्रकल्प, वाळूची वाहतूक इत्यादी बाबींचा समावेश असतो. यासोबतच पर्यावरणीय जोखमीचे मूल्यांकन व आपत्ती व्यवस्थापन आराखडाही यात अंतर्भूत असतो.