Goa Coastal Zone केंद्र सरकारच्या २०१९ सालच्या अधिसूचनेनुसार गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार कऱण्यासाठी राज्य सरकारने चालवलेल्या चालढकलीमुळे किनारी भागातील विकासकामांना बऱ्यापैकी मार बसणार आहे.

हा आराखडा तयार करून केंद्र सरकारच्या मान्यतेसाठी दोनच महिने हातात असताना नव्या आराखड्यासाठी लागणारा जुना आराखडा चेन्नई येथून अद्याप मिळालेलाच नाही, अशी धक्कादायक माहिती मिळाली आहे.

यापूर्वी चेन्नई येथील एका संस्थेकडून २०११ च्या अधिसूचनेनुसारचा आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन वर्षांहून अधिक कालावधी घेतला होता, हे एक विदारक सत्य आहे. प्रादेशिक आराखड्याच्या धर्तीवर किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार केला जातो.

किनारी भागातील पारंपरिक घरांची दुरुस्ती, नवीन बांधकामे, नव्या प्रकल्पांचे परवाने या आराखड्यातील तरतुदीनुसार दिले जातात. तो आराखडा नसल्यास नव्या कामांना परवाने, तसेच परवानग्या दिल्या जाऊ शकत नाहीत.

गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणासाठी हा दस्तावेज त्यामुळेच अत्‍यंत महत्त्वाचा असतो. यापूर्वी या आऱाखड्याअभावी सुमारे तीन वर्षे किनारी भागातील सर्व प्रकल्प परवानगीच्या प्रतीक्षेत तिष्ठत होते. त्यात गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने तत्त्वतः मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांचाही समावेश होता.

२०११ सालच्या आराखड्याचे तत्कालीन आमदारांसमोर सादरीकरण करण्यात आले, त्यावेळी त्यातील अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या. त्यामुळे नव्याने आराखडा तयार करण्यास सांगण्यात आले. कोविड महामारीच्या काळात चेन्नईत कडक टाळेबंदी असताना या माहितीचे आदान-प्रदान करणे कठीण बनले होते.

अन्यथा प्रकल्प रखडणार : 2019 च्या अधिसूचनेनुसार किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार न केल्यास सरकारी आणि खासगी प्रकल्पांना ‘सीआरझेड’खाली परवानगी देता येणार नाही, असे राष्ट्रीय किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने कळविले आहे. त्यानंतरही पर्यावरण खात्याने हा विषय फारसा गांभीर्याने घेतलेला नाही.

पर्यावरणमंत्र्यांची उद्या बैठक : चेन्नईतील संस्थेने मूळ आराखडा द्यावा, यासाठी पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल हे सोमवारी (ता. 4) त्या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांसोबत दृक-श्राव्‍य माध्यमांचा वापर करून बैठक घेणार आहेत. हा आराखडा वेळेत पूर्ण करण्यासाठी याच महिन्यात केरळमधील संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना 25 रोजी त्यांनी गोव्यात पाचारण करण्याची तयारी चालवली आहे.

शुल्क देऊनही विलंब

• चेन्नईच्या संस्थेने एकास २५ हजार या परिमाणानुसार आराखडा तयार केला आहे. राज्य सरकारने त्यांच्याकडे एकास ४० हजार या परिमाणानुसार आराखडा मागितला आहे.

• त्यासाठी पूर्वीच्या एक कोटी रुपयांहून अधिक शुल्कासह वाढीव २५ लाख रुपये मार्चमध्ये राज्य सरकारने दिले आहेत. तरीही ती संस्था आराखडा देण्यास टाळाटाळ करत आहे.

• त्यामुळे २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार काम सुरू करणे तिरुवनंतपुरम येथील राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान केंद्राला शक्य झालेले नाही. त्यांनी या आराखड्यासाठी ८५ लाखांचे शुल्क मागितले आहे.

मोजमाप चुकल्याने वाढला गोंधळ

चेन्नई येथील राष्ट्रीय निरंतर किनारी व्यवस्थापन केंद्राकडे हे काम सोपवले होते. त्यांनी राज्यात येऊन 2011च्या अधिसूचनेनुसार आराखडा तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण केले होते.

राज्याच्या महसूल, मत्स्योद्योग, पर्यावरण, सार्वजनिक बांधकाम खाते, बंदर कप्तान खाते आदींनी केंद्र सरकारच्या या संस्थेला पूरक माहिती पुरवली होती.

सुरवातीला ही माहिती जुळत नसल्याने त्याबाबतचा खुलासा मागवून ती माहिती ताडून पाहण्यातच वर्ष गेले. त्यानंतर आराखडा तयार करताना त्याचे मोजमाप चुकल्याने गोंधळ वाढला.

मच्छीमार वस्त्यांना अभय

2011 सालच्या अधिसूचनेत ‘सीआरझेड’चे वर्गीकरण वेगळे आहे. 2019 च्या अधिसूचनेत ते बदलले आहे. भरती रेषेपासून 200 ऐवजी आता 50 मीटर अंतराबाहेर कच्चे, तात्पुरत्या स्वरूपातील बांधकाम करता येणार आहे. या आराखड्यात मच्छीमार वस्त्या दर्शवण्याची तरतूदही आहे.