Coastal zoning reports

पणजी: जमीन घोटाळ्यासारखीच किनारी भागात ‘सीआरझेड’ची आखणी करताना जमीन नोंदीतील गफलत उघडकीस आली आहे. गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तपासताना गावांच्या सीमा जुळत नसल्याचे गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या लक्षात आले आणि या गफलतीचा सुगावा लागला.

राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या चेन्नई येथील राष्ट्रीय निरंतर किनारी व्यवस्थापन केंद्र या संस्थेकडे ‘सीआरझेड’च्या २०११ च्या अधिसूचनेनुसार आराखडा तयार करण्याचे काम सोपविले होते. त्यानंतर सरकारला २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार आराखडा करायचा आहे.

२०११ च्या अधिसूचनेनुसारचा आराखडा केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने मान्य केल्यानंतर त्या आराखड्यात मोठ्या त्रुटी आढळल्या. भू सर्वेक्षण खात्याने आधी कागदी नकाशे दिले होते व नंतर डिजिटल स्वरूपात नकाशे दिले. त्यात भू-वापराबाबत असलेल्या नोंदी जुळत नव्हत्या. त्यामुळे हा आराखडा दुरुस्‍त करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेण्यात आली.

किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा प्रलंबित राहिला, तर जनतेवर होऊ शकताे परिणाम...

बांधकाम आणि विकासकामांवर मर्यादा :

कोणत्याही नवीन प्रकल्पांना (उदा. घरे, हॉटेल्स, रस्ते, पर्यटन केंद्रे) मंजुरी मिळण्यास विलंब.

जुनी अनधिकृत घरे आणि बांधकामे कायदेशीर करण्यात अडथळे.

मत्स्य व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या गोद्या, कोल्ड स्टोरेज यांसारख्या सुविधांसाठी परवानगी मिळणे कठीण.

अनेक पर्यावरणीय प्रश्न बिकट बनणार:

किनारपट्टीवरील पर्यावरण संरक्षणाच्या उपाययोजना रखडतील.

अनियंत्रित आणि अनधिकृत बांधकामांमुळे किनारी परिसंस्थेला धोका.

किनारपट्टी क्षेत्रातील संवेदनशील ठिकाणे (उदा. खारफुटींचे जंगल, सागरी जैवविविधता) नष्ट होण्याची भीती.

स्थानिक रोजगार आणि पर्यटनावर परिणाम :

पर्यटन उद्योगामध्ये नवीन प्रकल्पांमध्ये अडचणी येतील, ज्यामुळे स्थानिक लोकांची रोजगार संधी कमी.

किनारपट्टीवरील मत्स्य व्यवसायावर विपरीत परिणाम. जेटी, कोल्ड स्टोरेज, प्रक्रिया केंद्रांना परवानगी मिळणे दुरापास्त.

किनारी भागात राहणाऱ्या नागरिकांना पायाभूत सुविधा (वीज, पाणी, रस्ते) मिळण्यास विलंब.

सरकारी अनुदाने, विकास निधी होऊ शकतो ठप्प:

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून येणाऱ्या विकास निधीवर परिणाम होऊ शकतो.

किनारी भागासाठी मंजूर असलेले विविध प्रकल्प रखडतील.

त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल.

कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणी :

अनधिकृत बांधकामे आणि पर्यावरणीय उल्लंघनांविरोधात कायदेशीर कारवाई वाढू शकते.

विकासक आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यातील वाद वाढू शकतात.

राष्ट्रीय निरंतर किनारी व्यवस्थापन केंद्र म्हणते

गोव्याचा आराखडा आम्ही १:२५ हजार प्रमाणात तयार केला आणि राष्ट्रीय किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने १ सप्टेंबर २२ रोजी त्यास मान्यता दिली.

मंत्रालयाने ६ सप्टेंबर रोजी अधिकृतरित्या आराखडा मंजूर केला. गोवा प्राधिकऱणाच्या विनंतीनुसार, आम्ही १: ४ हजार प्रमाणात स्थानिक स्तरावरील नकाशे तयार केले.

आराखडा आणि स्थानिक नकाशे तयार करताना, आम्ही केंद्रीय मंजूर नकाशांचे तंतोतंत पालन केले आहे.

प्राधिकरणाने १ : २५ हजार आणि १ : ४ हजार प्रमाणातील नकाशे आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करून सार्वजनिक सुनावण्या घेतल्या.

दोनवेळा सार्वजनिक सूचना व सुनावण्या घेऊन नागरिकांचे अभिप्रायही घेतले.

सर्व तांत्रिक पडताळणीनंतर अंतिम नकाशे तयार केले आणि मान्यता मिळाली. संस्थेने कोणतीही चूक केलेली नाही.

प्राधिकरणाने ६ वर्षे (२०१६ ते २०२२) आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत कोणतीही तक्रार केली नव्हती.

८. त्यांनीच मंजुरीसाठी हे नकाशे केंद्र सरकारकडे पाठविले होते आणि आता तेच त्रुटी दाखवत आहेत, हे अनुचित आहे.