पणजी: गोव्याच्या १०५ किलोमीटर किनारपट्टी व नद्यांच्या विस्तृत जाळ्याचा समावेश असलेला सागरी व जलमार्ग बृहत आराखडा केंद्र सरकारकडे सादर करण्याची ३१ ऑक्टोबरची अंतिम मुदत चुकणार आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नेमणूक अद्याप झालेली नसल्याने हा विलंब होत आहे.

आता डिसेंबरपर्यंत आराखडा पूर्ण होईल, अशी माहिती बंदर कप्तान ऑक्टाव्हियो रॉड्रिग्ज यांनी दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सल्लागाराची निवड झाली असून आठवडाभरात त्यांची नेमणूक केली जाईल. त्यानंतरच प्रत्यक्ष मसुदा तयार होईल. केंद्राकडून निधी मिळवण्यासाठी हा बृहत आराखडा आवश्यक आहे. स्थानिक सागरी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, की मास्टरप्लॅन वेळेत राबवला गेला तर गोव्याचा वाहतूक व पर्यटन क्षेत्रातील चेहरामोहरा बदलू शकतो.

परिणामांची चर्चा

वाहतूक व्यवस्था सुधारेल : रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी होऊन पर्यावरणासही फायदा.

पर्यटन वृद्धी : वॉटर टॅक्सी व फेरी सेवा गोव्याला पर्यटनाचे नवे आकर्षण देतील.

रोजगार निर्मिती : मासेमारी व किनारपट्टी उद्योगांत नव्या संधी.

पर्यावरणपूरक विकास : हरित इंधनामुळे कार्बन उत्सर्जनात घट.

निधीपुरवठ्याचा प्रश्न : उशिरा सादरीकरण झाल्यास केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीवर परिणाम होऊ शकतो.

आराखड्याचे मुख्य मुद्दे

१ नदी वाहतूक सुधारणा : रो-रो व रो-पॅक्स फेरी सेवा सुरू करणे. २ वॉटर टॅक्सी सेवा : पर्यटन व स्थानिक प्रवासासाठी जलद साधन. ३ ब्ल्यू इकॉनॉमी : मासेमारी, किनारपट्टीवरील उद्योगांना चालना. ४. ग्रीन फ्युअल : हरित इंधनाचा वापर प्रोत्साहन. ५ मरीन फ्युअल स्टेशन : जलवाहतुकीसाठी नव्या सुविधा.