Goa Heritage Sites Protection Policy: राज्यातील वारसा स्थळे आणि संरक्षित स्मारकांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी सरकार धोरण जाहीर करणार असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

वारसा स्थळे राज्याच्या पर्यटन क्षमतेला चालना देतात. त्यामुळे या धोरणात गोमंतकीयांनी सक्रिय भूमिका पार पाडावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. ऑल गोवा हेरिटेज फोटोग्राफी प्रदर्शनात ते बोलत होते.

सत्तरी येथील झाडणी, नागरगाव येथून जवळपास 16 दगडी मूर्ती बेपत्ता झाल्याच्या घटनेचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, वारसा स्थळांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे अनेकांना वाटते.

त्यामुळे स्वतःहून कुणी यात पुढाकार घेताना दिसत नाही. मला वाटते आता गोवावासियांनीच ही जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे.

सर्वत्र 24 बाय 7 सुरक्षा ठेवणे शक्य नाही. गोवा आध्यात्मिक आणि वारसा स्थळ पर्यटनाकडे गांभीर्याने पाहत आहे. त्यामुळे आपण या सर्व ठिकाणांचे संरक्षण केले तर अधिक पर्यटक मिळतील. पण ती केवळ सरकारची जबाबदारी नाही. तर ही सामूहिक जबाबदारी आहे.

ते म्हणाले की, सरकार याबाबतच्या धोरणावर काम करत आहे. लवकरच पुरातत्त्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई वारसा स्थळांचे जतन करण्याचे धोरण जाहीर करतील. याबाबतच्या आमच्या सर्व योजना आम्ही लोकांसमोर ठेऊ.

यापुर्वी मंत्री फळदेसाई यांनी गोव्यासाठी सर्वसमावेशक वारसा स्थळ संरक्षण धोरण केले जाईल, असे सांगितले होते.

राज्यातील 51 स्मारके 'राज्य सूची' अंतर्गत संरक्षित आहेत तर इतर 21 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) अंतर्गत आहेत आणि अतिरिक्त 400 खाजगी वारसा इमारती शहर आणि देश नियोजन कायद्यांतर्गत सूचीबद्ध आहेत, असेही फळदेसाई यांनी सांगितले होते.