CM Pramod Sawant : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य प्रकारचा समन्वय साधून ‘मिशन कर्मयोगी’मार्फत या योजना लाभार्थींपर्यंत पोचवाव्यात. या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये चिंतन शिबिर होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध प्रकारच्या योजना नागरिकांपर्यंत कशाप्रकारे पोहोचल्या आहेत, याचे निरीक्षण, देखरेख आणि अंमलबजावणीची माहिती मिळावी यासाठी राज्य सरकारच्या नियोजन व सांख्यिकी विभाग आणि ‘नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर’ यांच्यामध्ये आज विधानसभा संकुलात सामंजस्य करार करण्यात आला.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना लाभार्थीपर्यंत किती आणि कशा प्रकारे पोचले आहेत याची माहिती हे सेंटर राज्य सरकारला सादर करणार आहे. याशिवाय योजनांमध्ये अपेक्षित असलेले बदल आणि लाभार्थींकडून मिळणारा प्रतिसाद यामध्ये नोंद होणार आहे. यासाठी आज सांख्यिकी विभागाचे संचालक विजय सक्सेना आणि ‘नेशन फर्स्ट’चे उदय भास्कर होडा यांनी यासंबंधीच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामस्वराज्य या तीन तत्त्वांवर या योजनांची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, या सामंजस्य कराराचा सरकारला फायदा होईल. केंद्र सरकार ‘नेशन फर्स्ट’ या संस्थेबरोबर कार्यरत आहे, याचा फायदा राज्य सरकारलाही होईल. त्यांचा अनुभव, संशोधन आणि कौशल्य सरकारचे प्रकल्प कार्यक्रम व योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देतील.

पंतप्रधानांनी देशातल्या मुख्यमंत्र्यांची परिषद घेऊन केंद्राच्या योजना राज्यात कशाप्रकारे लागू करता येतील यासाठीचा 27 कलमी कार्यक्रम दिला आहे. अंतरविभागीय सामंजस्य, समस्या आणि राज्याशी संबंधित बाबींची या परिषदेमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यात 5 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्था बनवणे, जीएसटीमधील गळती रोखणे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करणे, हरियाणाच्या पहचान पत्राचा अभ्यास करून त्याची अंमलबजावणी करणे यासारख्या योजनांची माहिती या परिषदेमध्ये पंतप्रधानांनी दिली, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रथमच हिमाचल प्रदेशमधील शिमला येथे देशातल्या मुख्य सचिवांची परिषद घेतली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी राज्यात कशा प्रकारे करावी, यासंबंधी सविस्तर मार्गदर्शन केले होते. याची सविस्तर माहिती मुख्य सचिव पुनितकुमार गोयल यांनी मंत्रिमंडळ आणि राज्यातील अधिकारी आणि सचिवांना दिली.