CM Pramod Sawant राज्यातील 10 हजार बेरोजगार तरुणांना 15 जुलै या जागतिक युवा कौशल्य दिनापर्यंत मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशीप योजनेखाली आणण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मात्र, बेरोजगारांकडून या योजनेला थंडा प्रतिसाद मिळाला असून आतापर्यंत केवळ 12 टक्केच उमेदवारांची नावनोंदणी झाली आहे.

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाच्या वतीने मिळालेल्या माहितीनुसार, या अप्रेंटीसशीप प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत सरकारी खात्यांमध्ये 2,700 प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी संधी आहेत, तसेच खासगी क्षेत्रात 4,885 संधी आहेत.

प्रथम येणाऱ्याला प्रथम संधी मिळणार आहे, असे सरकारने जाहीर केले असतानाही राज्यातील केवळ 1,200 उमेदवारांनीच प्रशिक्षणासाठी नोंदणी केली आहे.

काय आहे योजना?

शिक्षण पूर्ण केलेल्या वा शिक्षण अर्धवट सोडलेल्या युवकांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाच्या वतीने एक वर्षासाठी हे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री अप्रेंटीसशीप कार्यक्रमातून सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात प्रत्येकी 5 हजार याप्रमाणे एकूण 10 हजार अप्रेंटिसशीपच्या संधी आहेत.

प्रशिक्षणार्थींनी स्टायपेंड देण्याची या योजनेत तरतूद असली तरी खासगी क्षेत्रात जास्त स्टायपेंडसह नोकरीही संधीही मिळू शकते, या उमेदवारांना शेवटी केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्रालयाचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

‘शिका आणि कमवा’ योजना

लवकरच गोव्यात ‘शिका आणि कमवा’ ही योजनाही सुरू करण्यात येणार आहे. काम करून शिकण्यासाठी आणि शिकताना काम करण्यासाठी युवकांना संधी मिळावी म्हणून राज्य सरकार ही नवी योजना राबवणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.