पणजी: गोव्यात ‘कॅब ॲग्रिगेटर’ धोरणाबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचे आश्‍वासन देत ‘ओला’ व ‘उबेर’ला राज्यात प्रवेश नसेल असे सांगितले असले, तरी कायद्यानुसार ‘ओला’ व ‘उबेर’ला रोखणे अशक्य आहे.

दोन वर्षांपूर्वी एका प्रकरणावरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यामुळे सरकारला त्यांना प्रवेश मिळू नये यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी लागण्याची शक्यता आहे.

भारतात राज्य घटनेतील अनुच्छेद १९ (आय) (१) (जी) नुसार, कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही राज्यात व्यापार किंवा व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारावर कोणतेही बंधन नाही.

त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही राज्यात व्यवसाय करण्यास कायद्याने अटकाव नाही. ‘गोवा माईल्स’ या ॲप ॲग्रिगेटरलाही स्थानिक टॅक्सीचालकांनी विरोध केला होता. हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंतही गेले होते.

त्याचवेळी कोणी कुठे व्यवसाय करावा यावर सुनावणीही झाली होती. उलट जास्त ॲप अग्रिगेटर असतील, तर त्याचा फायदा खासगी टॅक्सीचा वापर करणाऱ्या पर्यटकांना होणार आहे. स्पर्धाही वाढेल व टॅक्सीचालकांची मक्तेदारी राहणार नाही असे तोंडी निरीक्षण न्यायालयाने तेव्हा केले होते.

सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

सरकार टॅक्सीचा मुद्दा सर्वांना घेऊन सोडवणार असे सांगत असले, तरी खासगी ॲप ॲग्रिगेटरला रोखणे त्यांच्या हातात आहे का? हा प्रश्‍न आहे. सरकार हे प्रकरण कसे हाताळते याकडे या खासगी ॲप ॲग्रिगेटरचे लक्ष आहे.

गोव्यातील टॅक्सीचालकांकडून पर्यटकांना मिळणाऱ्या वागणुकीमुळे गोव्याचे नावही बदनाम होत आहे असे मत टीटीएजीच्या एका सदस्याने सांगितले.

सरकारवर वाढता दबाव

गोमंतकीय टॅक्सीचालकांनी प्रत्येक मतदारसंघातील आपापल्या लोकप्रतिनिधींना सरकारच्या ॲप ॲग्रिगेटर धोरणाला विरोध करण्यासाठी भेटण्यास सुरुवात केल्याने सरकारवरही दबाव येत आहे. ‘ओला’ व ‘उबेर’ ॲप ॲग्रिगेटर देशातील अनेक राज्यांमध्ये आहे.

त्यामुळे ते गोव्यातही येऊ पाहात आहेत. त्यामुळे त्यांना रोखण्यासाठी सरकारने वेगळ्या शर्थी घातल्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. प्रत्येक व्यक्तीला कोणत्याही राज्यात राहण्याचा वा व्यवसायासाठी जाण्याचा अधिकार आहे.