नवी दिल्ली : गोव्याच्या लोकसंख्येच्या कित्येक पटीने अधिक संख्येने गोव्यात येऊन प्लास्टिक कचऱ्याचे बेजबाबदारीने निर्माण करणाऱ्या पर्यटकांवर ‘पर्यटन अधिभार’ लागू करण्याचे आवाहन आता शास्त्रज्ञच करू लागले आहेत.

केंद्रीय विज्ञान व पर्यावरण केंद्राने (सीएसई) गोव्यासह इंदौर, पुणे व अंदमानमधील प्लास्टिक कचरा विल्हेवाटीचा अभ्यास करून देशात पहिल्यांदाच काही निष्कर्ष काढले असून प्रदूषणास जबाबदार असलेली उत्पादने, त्यांचा बेफिकिरीने वापर करणारे पर्यटक व करप्रणालीचा फारसा गांभीर्याने विचार न करणाऱ्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला खडे बोल सुनावले आहेत.

‘सीएसई’ने प्रत्यक्ष अभ्यासातून शोधून काढले आहे, की गोवा सरकारला केवळ प्लास्टिक पॅकेजिंगच्या विल्हेवाटीवर दिवसाकाठी १६ लाख रुपये खर्च येतो. हा खर्च वर्षाला ५८ कोटींवर जातो. एकूण घनकचरा विल्हेवाटीचा खर्च यातून कित्येक पटींनी अधिक आहे.

परंतु त्याच्या व्यवस्थापनात ना पर्यटनातील घटक हातभार लावतात, ना प्लास्टिक उत्पादक. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नव्याने तयार केलेल्या व्यवस्थेत आता या प्लास्टिकचे निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांनाही या प्लास्टिक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीत समान हातभार - खर्च उचलावा लागणार आहे.

‘सीएसई’चे संशोधक डॉ. त्रिभुवन सिंह बिश्‍त म्हणाले, अद्याप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, ज्यांना प्लास्टिक कचऱ्यासंदर्भात नियमावली व खर्चाच्या उभारणीसंदर्भातील व्यवस्था तयार करण्याचा अधिकार आहे, ही पद्धती विकसित करू शकली नाही. त्यामुळे राज्यात प्लास्टिक कचऱ्याचे घातक डोंगर करणाऱ्या खाद्यपदार्थ उत्पादक अत्यल्प शुल्क भरून स्वत:ची सुटका करून घेत आले आहेत.

डॉ. बिश्‍त पुढे म्हणाले, गोव्याने ज्या पद्धतीने घनकचरा व्यवस्थापन पद्धतीने कार्य चालविले, त्याबद्दल कौतुकच आहे. ‘‘गोव्याचे काम निश्‍चितच योग्य पद्धतीने चालले आहे; परंतु वेफर्स, बिस्किटे आदी खाद्यपदार्थ प्लास्टिकने गुंडाळणाऱ्या कंपन्यांचा प्रश्‍न येतो - त्यांनी राज्यात गंभीर परिस्थिती निर्माण केली आहे. या उत्पादक कंपन्यांनीच आता या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा खर्च द्यावा, अशी पद्धत विकसित झाली आहे.’’, असे डॉ. बिश्‍त म्हणाले.

जगभर अशा उत्पादकांनी प्लास्टिक विल्हेवाटीचा खर्च उभारून द्यावा, ही पद्धती मान्य झाली आहे; परंतु भारतात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हा अधिभार किती असावा, याची प्रणाली अद्याप विकसित केलेली नाही.

अशा प्रतिटन कचऱ्याला केवळ एक रुपये २५ पैसे याप्रमाणे दर दिला जातो, जो अत्यंत अल्प आहे. नवीन दुरुस्तीमध्ये हा दर रुपये ७.९ एवढा असणार आहे; परंतु त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही व ‘सीपीएसबी’चे त्यावर नियंत्रणही नाही, व्यापारी स्वत:च्या मर्जीनुसार हा दर ठरवत आले आहेत.

एका बाजूला खर्च देण्यास अनुत्सुक उत्पादक कंपन्या व विषयाचे गांभीर्य न समजलेली राज्य सरकारे प्लास्टिक कचऱ्याचे महाकाय स्वरूप धारण करतेय, शिवाय राज्य सरकारवरील भुर्दंड वाढू लागला आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, प्लास्टिक कचरा समुद्र, नद्यांमध्ये पसरत आहे, सूक्ष्म कचरा मासळीमधून मानवी शरीरात प्रवेश करतोय, त्यामुळे आरोग्याच्या नव्या समस्यांना आमंत्रण दिले जातेय, या कचऱ्याचा नाश न झाल्यामुळे पर्यावरणीय संकट तीव्र झाले आहे, शिवाय सरकारचा कचरा विल्हेवाटीचा खर्चच गोवा राज्याला प्रतिदिनी १६ लाख रुपये येतो, यावरून या प्रश्‍नाचे गांभीर्य लक्षात यावे, असे डॉ. बिश्‍त म्हणाले.

यावर उपाय म्हणून जसा उत्पादकाला आपल्या ‘कर्माची फळे’ म्हणून विल्हेवाटीचा खर्च द्यावा लागतो, तसेच राज्यात येऊन बेदरकारपणे कचरा निर्माण करणाऱ्या पर्यटकांनाही भुर्दंड बसावा, अशी संकल्पना गोव्याने तयार करावी.

गोव्याची लोकसंख्या १७ लाख असेल तर त्याच्या कित्येक पटीने - वर्षाकाठी अंदाजे एक कोटी पर्यटक गोव्यात येतात. त्यांनी पर्यावरणाचे सर्व निर्बंध झुगारून दिले आहेत. शीतपेयाच्या बाटल्या, पेयजलाच्या बाटल्या, शिवाय वेफर्स व इतर जिन्नस असलेले प्लास्टिक वेष्टन तसेच थैल्या, ज्या उघड्यावर किंवा समुद्र किनाऱ्यावर टाकून दिल्या जातात, त्यांनी गंभीर प्रश्‍न निर्माण केला आहे.

डॉ. बिश्‍त म्हणाले, राज्याने किमान रू. १० किंवा रू. २० अधिभार पर्यटकांकडून वसूल करावा. प्लास्टिक कचरा निर्मूलनाच्या दृष्टीनेही हे एक योग्य पाऊल ठरेल.

‘सीएसई’चे संशोधक म्हणाले, की गोव्याने कचरा गोळा करण्याची व्यवस्था योग्य प्रकारे कार्यान्वित केली; परंतु केवळ पणजी शहरातच घराघरांत त्याचे शुल्क गोळा करण्याची व्यवस्था आहे. दर घरटी रु. ५० त्यासाठी गोळा केले जातात व गरीब वस्तीत हे शुल्क रु. २० आहे. गोव्याने इतर भागांतूनही हे शुल्क गोळा करण्याची व्यवस्था करावी.

दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पुढाकारातून ‘डीआरएस’ ही उत्तरांचलच्या धर्तीवर एक योजना येथे राबवायची ठरविली आहे. प्लास्टिक बाटल्या व काही प्लास्टिक वेष्टन वापरणाऱ्या उत्पादनांवर जादा १० रुपये अधिभार लागू करायचा व या वापरलेल्या वस्तू आणून दिल्यावर हे जादा १० रुपये परत मिळवायचे, अशी ही योजना असल्याची माहिती गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूत्रांनी ‘गोमन्तक’ला दिली.

उत्तरांचलमध्ये ही योजना यशस्वी झाल्याचा दावा सूत्रांनी केला असला तरी तज्ज्ञांच्या मते, या योजनेचा मानसिकता बदलण्याशी संबंध आहे. पर्यटक वापरलेल्या बाटल्या किंवा थैल्या रस्त्यावर किंवा किनाऱ्यावर फेकून देतात. केवळ १० रुपयांसाठी हा पर्यटक या वस्तू जपून ठेवून या निर्धारित बूथवर आणून देईल का, तेवढी मानसिकता तो बाळगेल का, हा खरा प्रश्‍न आहे, असे ‘टेरी’च्या एक माजी तज्ज्ञ संशोधिका आश्‍विनी पै पाणंदिकर यांनी सांगितले. आश्‍विनी या सध्या मच्छीमार तुटलेल्या जाळ्या समुद्रात फेकून प्लास्टिक प्रदूषण करतात, त्यावर काम करीत आहेत.

त्या पुढे म्हणाल्या, राज्य सरकारने डीआरएस योजना एकंदरच संपूर्ण राज्यात लागू करण्याऐवजी काही गावांमध्ये, विशेषत: कळंगुटच्या पर्यटन पट्ट्यात ती प्रायोगिक तत्त्वावर राबवून पहावी. प्लास्टिकचा वापर करणारे पर्यटक किंवा स्थानिक यांच्यात जबाबदारीची जाणीव निर्माण करण्याशी हा प्रश्‍न गुंतला असून राज्यातील वाटते प्लास्टिक प्रदूषण गंभीर पातळीवर पोहोचले आहे, त्यामुळे त्याचे व्यवस्थापन करण्याबाबत सर्वांनीच सजग बनण्याची आवश्‍यकता आहे.