Congress National Secretary Alok Sharma Press Conference About Cash For Job Goa

दिल्ली: गोव्यात पैशांच्या बदल्यात नोकऱ्यांच्या घोटाळ्याची गाज आज देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत पोचली. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव आलोक शर्मा यांनी या प्रकरणात श्वेतपत्रिकेची मागणी केली. यावेळी तेथे उपस्थित काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी नोकरी विक्री घोटाळ्याशी भाजपचा संबंध जोडून कडाडून टीका केली.

कॉंग्रेसच्या दिल्ली मुख्यालयात शर्मा यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले की, २०१९ पासून भाजपने गोव्यात केलेल्या नोकर भरतीची सर्व माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे. यात भरतीची जाहिरात कधी दिली, परीक्षा कधी घेतली, निकाल कधी जाहीर केला, मुलाखत कधी घेतली आणि निवड कधी केली, या तारखांतूनच हा घोटाळा उघड होणार आहे.

ज्यांची कामे झाली नाहीत, त्यांनी पैसे घेतल्याचे आरोप करणे सुरू केल्याने हा घोटाळा बाहेर आला आहे. पैसे देऊन अनेकांनी नोकऱ्या मिळविल्या आहेत. मात्र, आपली कामे झाल्याने ते पुढे आलेले नाहीत. त्यावर श्वेतपत्रिका जारी करण्याची हिंमत भाजपच्या गोवा सरकारने दाखवावी. आलोक शर्मा म्हणाले की, गोव्यात गेल्या दहा वर्षांत तरुणांची फसवणूक झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ अशी मोठी विधाने केली होती; पण गोव्यातून नोकरी घोटाळे सातत्याने समोर येत आहेत.

२० एफआयआर, १९ जणांना अटक

गोव्यात २०१९ पासून २०२४ पर्यंत हजारो लोकांची नियुक्ती झाली आहे; पण त्यासाठी लाखो रुपयांचे आर्थिक व्यवहार झाले आहेत. आतापर्यंत २० एफआयआर दाखल झाले असून, सुमारे १९ लोकांना अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी श्वेतपत्रिका काढा, अशी आमची मागणी आहे.

सर्व प्रकरणांच्या मुळाशी भाजप

मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळा असो, उत्तराखंड विधानसभेतील घोटाळा, हरियाणातील कांड किंवा गुजरातमध्ये २२ वेळा पेपर फुटण्याचे प्रकरण असो - यात एकच गोष्ट समान आहे की, या सगळ्या घोटाळ्यांमध्ये भाजपशी संबंधित व्यक्तींचा सहभाग असतो. आता गोव्यात पैशांच्या बदल्यात सरकारी नोकरी हा घोटाळा समोर आला आहे.

न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा; चोडणकर

चोडणकर म्हणाले की, कर्मचारी भरती आयोग कायदा २०१९ मध्ये संमत करण्यात आला. अद्यापही सर्व भरती या आयोगामार्फत करणे सुरू केलेले नाही. खात्याकडून करावयाच्या भरतीसाठी वारंवार मुदतवाढ दिली. यासाठी कायदा दुरुस्त्याही केल्या. त्यामागे असा हेतू होता की, अधिकारी आणि नेते यांना फायदा मिळावा.

काँग्रेसने हा विषय उचलून धरला आणि समाजात जागरूकता निर्माण केली. यातून ध्वनिफिती समोर येऊ लागल्या आहेत, त्यात पैसे देण्याची चर्चा आहे. या साऱ्याची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशी करावी.