Goa Cabinet Decisions: गोवा राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक शुक्रवारी, 8 सप्टेंबर रोजी झाली. या बैठकीतील निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. त्यानुसार मंत्रीमंडळाने शॅक धोरण, खनिज डंप धोरणाला मंजुरी दिली आहे.

तसेच युनिटी मॉलसाठी 10 हजार चौरस मीटर जमिनही हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री निलेश काब्राल देखील उपस्थित होते.

असे आहेत मंत्रीमंडळाचे निर्णय

• शॅक पॉलिसी 2023 मंजूर. 90 टक्के शॅक्स अनुभवींना तर 10 टक्के शॅक्स नवीन व्यावसायिकांना

• खनिज डंप पॉलिसी मंजूर

• 2000 चौरस मीटर सरकारी जमीन भाटी पंचायतीला हस्तांतरित करणार

• माडेल गावातील महागणपती मंदिर परिसरातील तलावाचे सुशोभीकरण करणार

• सार्वजनिक तक्रार निवारण मध्ये सिंगल फाईल सिस्टिम सुरू करणार

• एससी-एसटी प्रशिक्षणार्थ्यांचा स्टायपेंड वाढवणार

• गोमेकॉतील वेलनेस फार्मसीचे 63 कोटी मंजूर

• युनिटी मॉल प्रकल्पासाठी DRDA कडून जमिनीची मंजुरी घेतली जाईल. ती पर्यटन विभागाला दिली जाईल.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला आधीच सुरवात केली आहे. क्रीडा संघटनांनी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेवर बहिष्काराची भूमिका घेऊ नये. त्यांची थकीत देणी दिली जातील. त्यांच्यासाठी 80 टक्के रक्कम दिली आहे, आणि संघटनांना साहित्य, उपकरणांसाठी 50 टक्के रक्कम दिली आहे.

कुणीही परधर्मावर टीका करू नये. लोकांच्या भावना दुखावू नयेत. असे जर कुणी आढळून आले, तर त्यावर कडक कारवाई केली जाईल.

मंत्री निलेश काब्राल म्हणाले की, गोवा हे सर्व धर्मांना सामवून घेणारे राज्य आहे. भविष्यात धार्मिक तेढ निर्माण करू पाहणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.