पणजी: राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत सात अतिदक्षता तज्ज्ञ (इन्टेन्सिव्हिस्ट) डॉक्टरांची एका वर्षासाठी करार पद्धतीवर नियुक्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे.

या नियुक्त्यांमुळे सुपर स्पेशालिटी इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील अतिदक्षता विभाग पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होणार असून गंभीर रुग्णांवरील उपचार अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहेत.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. राज्यातील आरोग्य पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील असून त्याचाच भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या ‘हेल्थ विथ आयुर्वेद’ उपक्रमांतर्गत सल्लामसलत सेवा अधिक परिणामकारक करण्यासाठी आयुर्वेद आरोग्य व्यवस्थापन प्रणाली लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

या नव्या प्रणालीमुळे रुग्णांच्या वैद्यकीय नोंदींचे संगणकीकृत व्यवस्थापन, उपचार प्रक्रियेचे प्रभावी नियोजन तसेच आयुर्वेदिक आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील विविध आयुर्वेद केंद्रांमधील सेवा अधिक सुसंगत आणि रुग्णाभिमुख करण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, मडगाव येथील परिचारिका शिक्षण संस्थेच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी ७३ नव्या पदांच्या निर्मितीस मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे. यामध्ये ४५ नियमित पदे आणि २८ अतिरिक्त पदांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे संस्थेतील अध्यापन, प्रशिक्षण आणि प्रशासकीय कामकाज अधिक प्रभावीपणे पार पाडता येईल, तसेच भविष्यात प्रशिक्षित परिचारिकांची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.

उच्च शिक्षण क्षेत्रातील आणखी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात फर्मागुढी येथे प्रस्तावित भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या (आयआयटी) कॅम्पस विकासासाठी पाच लाख चौरस मीटर जमीन हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या प्रकल्पामुळे गोव्यात उच्च दर्जाच्या तांत्रिक शिक्षणाला चालना मिळेल आणि संशोधन व नवोन्मेषासाठी नवे मार्ग खुले होतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

याशिवाय, राज्य सरकारने यापूर्वी प्रस्तावित केलेला गोवा महामार्ग कायदा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित कायद्याचा नव्याने मसुदा तयार करून तो केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. कायद्यामधील काही बाबींचा पुनर्विचार करून अधिक व्यापक आणि प्रभावी स्वरूपात तो सादर करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, मुख्‍यमंत्र्यांनी मुख्‍य वीज अभियंते स्‍टिफन्‍स यांच्‍याशी बैठकीनंतर चर्चा केली. त्‍यावेळी स्‍टीफन म्‍हणाले की, दंड माफ केले आहेत. ज्‍यांनी दंडाची रक्‍कम भरली आहे, ती पुढील बिलांतून वजा होईल.