खासगी जमिनीवर गेली अनेक वर्षे खनिज माल साठवला गेला आणि त्या जमिनीचा अकृषक वापराचा कर, दंड मागील खाणपट्टाधारकाने भरलेला असल्यास खाणपट्टाधारक पुढील पाच वर्षांत खाण खात्याच्या पूर्वपरवानगीने तो खनिज माल हाताळू शकणार आहे.

सरकारने खनिज हाताळणी धोरण अधिसूचित केले असून त्यात ही तरतूद केली आहे. एकप्रकारे या धोरणाद्वारे सरकारने जुन्या खाण कंपन्यांवर मेहेरनजर केली आहे. कारण यापूर्वी सरकारने हे खनिज जप्त केले आहे, अशी भूमिका घेतली होती.

यासाठी खनिज माती साठे ही खाणपट्ट्याबाहेर असले तरी त्याचा उल्लेख खाण आराखड्यात असायला हवा अशी पूर्वअट घालण्यात आली आहे. या खनिज मालाचे स्वामित्वधन व इतर कर सरकारकडे भरावे लागणार आहेत.

हे खनिज हाताळणी करण्यासाठी माजी खाणपट्टाधारकाला खाण व भूगर्भ खात्याची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यासोबत खनिज हाताळणीचा योग्य असा आराखडा सादर करावा लागेल. त्या खनिजाची वाहतूक कशी व कुठे केली जाईल, याचीही माहिती खात्याला आगावू देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

यापूर्वी सरकारने खाणपट्ट्यातील सर्व खनिज साठे बेकायदा असल्याचे सांगून ते जप्त केल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, आता भूमिका बदलली आहे.

असे आहे धोरण

1. राज्यभरात ७०० दशलक्ष टन साठवलेले खनिज असून त्यापैकी अवघेच खनिज हाताळले गेले आहे.

2. पाणवठे, संवेदनशील विभागातील आणि अस्थिर साठ्यांचा आधी लिलाव पुकारण्यात येईल.

3. लिलावापूर्वी साठ्यात कोणती खनिजे आहेत, याचा अभ्यास होणार.

4. सरकारी यादीत नसलेल्या खनिज साठ्याची माहिती नंतर मिळाल्यास ते जप्त करणार.

5. वनक्षेत्रातील खनिज माल काढण्यासाठी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेणार

6. लिलाव जिंकलेल्यास स्वामित्वधन व इतर कर भरावे लागतील.

7. तूर्त वर्षाला २५ दशलक्ष टनच खनिजाची वाहतूक करता येईल.

8. लिलावातून मिळणाऱ्या पैशांवर केवळ सरकारचा अधिकार.

9. साठा हलवताना कोणताही वाद झाल्यास त्याला सरकार जबाबदार नाही.

10. जमीनमालक भरपाई मागण्यास पात्र.

11. विशेष तपास पथकाकडून चौकशी सुरू असलेला साठाही विकता येणार.

सरकारी जमिनीतील खाण साठ्याचा लिलाव अनिवार्य

राजपत्रात हे नवे खनिज हाताळणी धोरण अधिसूचित करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यात खाणपट्टा क्षेत्रात साठवलेला पूर्वीचा खनिज माल आता खाणपट्टा लिलावात घेतल्यास हाताळता येणार आहे.

एकाच जागी दोन कंपन्या खनिज हाताळणी करू शकणार नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसे करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व सोपस्कार खाणपट्टाधारक कंपनीला करावे लागणार आहेत. खाणपट्टा करार होऊन शुल्क अदा करणे ही त्यासाठी अट घालण्यात आली आहे.

कसून होणार छाननी

खनिज हाताळणीसाठी परवानगी देण्यापूर्वी खाण खाते खनिजाची पाहणी करणार आहे. त्याशिवाय साठा करण्यासाठी जमीनमालकाकडून घेतलेली परवानगी, खाणपट्ट्याची माहिती, कधीपासून खनिज साठवण्यास सुरवात केली, तसेच साठा करण्यासाठी घेतलेली परवानगी याची छाननी केली जाणार आहे. त्यानंतरच खनिज हाताळणीस परवानगी दिली जाणार आहे.

...तर खनिजाचा लिलाव

जे खनिज साठे खाणपट्‍याबाहेर आहेत, ते साठवण्यासाठी परवानगी नव्हती. जमिनीचा अकृषक कर भरला गेला नव्हता. ते खनिज साठे सरकार जमा होतील, असे धोरणात म्हटले आहे.

सरकारी जमिनीत साठवलेली खनिज माती, त्यासंदर्भातील कोणतीही कागदपत्रे माजी खाणपट्टाधारकाकडे असतील तरीही, ती माती सरकार लिलावाने विकेल, असे धोरणात नमूद केले आहे.

...हे साठे ठरणार बेकायदा

खाणपट्ट्याबाहेर साठवलेले आणि खाण आराखड्यात न नोंदवलेले खनिज मातीचे साठे हे बेकायदा असून ते सरकार जमा होतील. सरकार लिलावाने ते खनिज माती साठे विकणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

ज्या खाणपट्टयांचा लिलाव पुकारला जाणार नाही, त्या खाणपट्ट्यातील साठवलेले खनिज सरकारजमा होऊन सरकार लिलावाने त्याची विक्री करेल.