पणजी: गोव्यात मालमत्ता नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या दिशेने राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत ‘एनीवेअर रजिस्ट्रेशन’ प्रणालीला मंजुरी दिली आहे.

यामुळे संबंधित जिल्ह्यातील कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयात जाऊन मालमत्ता खरेदी-विक्री, गहाणखत आदी दस्तऐवजांची नोंदणी करता येणार असून नागरिकांचा वेळ आणि त्रास दोन्ही कमी होणार आहेत.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, भारतीय नोंदणी कायद्यांतर्गत ‘एनीवेअर रजिस्ट्रेशन’ प्रणाली लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा आणि कुशावती या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये संबंधित जिल्ह्यातील कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयात मालमत्तेच्या नोंदणीची सुविधा उपलब्ध होईल. आतापर्यंत मालमत्ता ज्या तालुक्यात होती, त्या तालुक्यातील कार्यालयातच नोंदणी करावी लागत होती. नव्या व्यवस्थेमुळे नागरिकांना अधिक सोयीस्कर कार्यालय निवडण्याचा पर्याय मिळणार आहे.

वापरून उरलेल्या खाद्यतेलाचा (यूसीओ) पुनर्वापर करून जैवइंधन निर्मितीसाठी स्वतंत्र धोरणालाही हिरवा कंदील देण्यात आला. गोवा ऊर्जा विकास संस्था (गेडा), पर्यावरण खाते आणि अन्न व औषध प्रशासन यांच्या समन्वयातून हे धोरण राबविले जाईल.

राज्यातील जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी प्रस्तावित ‘गोवा वॉटर मेट्रो’ प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची (डीपीआर) जबाबदारी कोची मेट्रो रेल लिमिटेडकडे सोपविण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सुमारे ५.८८ कोटी रुपयांच्या खर्चातून हा अहवाल तयार केला जाणार असून तीन महिन्यांत तो सरकारकडे सादर केला जाईल. राज्यातील विविध जलमार्गांचा अभ्यास करून वॉटर मेट्रोची व्यवहार्यता तपासली जाणार आहे.

फोंडा येथे दिव्यांगांसाठी संयुक्त प्रादेशिक केंद्र (कॉम्पोझिट रिजनल सेंटर) उभारण्यासाठी वाहतूक खात्याच्या मालकीची १५ हजार चौरस मीटर जागा केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या केंद्रात दिव्यांगांच्या कौशल्यविकास, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणासाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार असून राज्यातील विशेष पुनर्वसन सेवांना मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.