Goa Government: यावर्षीची सार्वजनिक व्यवहार क्रमवारी (पीएआई) नुकतीच जाहीर झाली आहे. आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक न्याय या तीन निकषांवर हे मूल्यांकन झाले. त्यात लहान दहा राज्यांमध्ये गोवा चौथ्या क्रमांकावर असल्याचे दिसून आले आहे. त्याशिवाय राजकीय न्यायामध्ये हे राज्य शेवटच्या स्थानावर असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे ही चिंतेची बाब असून, राजकीय व विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी त्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

बंगळुरु (Bangalore) पब्लिक अफेयर्स सेंटरद्वारे भारतातील राज्यांमधील प्रशासनावर नफा नसलेल्या थिंक टँकने सातवी आवृत्ती प्रसिद्ध केली आहे. गोव्याची कामगिरी समाधानकारक असली, तरी प्रथम तीन क्रमवारीत राज्याचा समावेश झालेला नाही.

पदाचा त्याग करा

नागरिकांना न्याय देण्यात, कायदा सुव्यवस्था राखण्यात व पोलिसांची कार्यक्षमता उंचावण्यात राज्य शेवटच्या क्रमांकावर फेकले गेले आहे. राज्यात ड्रग्स, रेतीचा बेकायदा उपसा, वेश्‍या व्यवसाय फोफावला आहेे. राज्याला लज्जास्पद स्तरावर पोहोचविल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी पदत्याग करावा, असे मत तृणमूल काँग्रेसचे उत्तर गोवा अध्यक्ष राजेंद्र काकोडकर यांनी व्यक्त केले आहे.

यात आश्चर्य नाही: पक्षांतरविरोधी कायद्याला बाधा आणण्याचा मार्ग देशाला दाखविणे आणि संभाव्य राजकीय प्रयोगासाठी गोवा (Goa) ही प्रयोगशाळा बनली आहे. खासदार आणि आमदारांना पद लालसा आणि आर्थिक आमिषाने पक्षांतर रोखण्यासाठी कायदा मजबूत करणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया ॲड. आयरिश रॉड्रिग्स यांनी दिली आहे.

सदानंद तानावडे, भाजप-

कोणत्याही खासगी सर्वेक्षणावर आमचा विश्‍वास नाही. जो सर्वे जाहीर झाला आहे, तो मी काही पाहिलेला नाही. आमचे सरकार (Government) सर्वांसाठी आणि चांगले काम करीत आहे.