Goa Congress: इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राज्यात वैद्यकीय, व्यावसायिक व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण द्यावे, याकरिता काल बहुजन समाजातील विविध संघटनांनी पणजीतील आझाद मैदानावर धरणे धरले. आरक्षणाची भीक नको तर घटनेतील हक्क द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी दिली.

समाजाच्या लोकप्रतिनिधींनी ही मागणी धसास न लावली तर निवडणुकीवेळी सरकारसह त्यांना धडा शिकवू, असा असा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला. राज्यातील बहुजन समाजाच्या संघटनानी एकत्रित येऊन आरक्षण लागू करण्यासाठीची चळवळ म्हापशातून सुरू केल्यानंतर आज पणजीत सकाळी 10 ते दुपारी 12 पर्यंत धरणे धरले.

यावेळी या चळवळीचे संयोजक रामराव वाघ, गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक, गिरीश चोडणकर, समील वळवईकर, सुभाष केरकर, सुदिप ताम्हणकर व इतर नेत्यांचा सहभाग होता. आरक्षणासंदर्भातची चळवळ राज्यभरात नेऊन जागृती केली जाईल. सरकारने या दरम्यान ही मागणी पूर्ण न केल्यास भव्य मेळावा घेतला जाईल, असे संयोजक रामराव वाघ यांनी सांगतले.

या शैक्षणिक वर्षापासून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण ठेवण्यासाठी सरकारने आवश्‍यक पावले उचलली नाहीत. सरकारने पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी काढलेल्या आरक्षण अधिसूचनेत अनेक त्रुटी राहिल्याने उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली. त्यात आवश्‍यक त्या दुरुस्त्या करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सरकारने त्याचे काम हाती घेऊन यावर्षीपासून आरक्षण देण्याची गरज होती. मात्र, सरकारला हे आरक्षण द्यायचेच नाही, अशी टीका यावेळी करण्यात आली.

पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी बहुजन समाजाचे विद्यार्थी बुद्धिमान नसतात, असे विधान गोमेकॉ डीननी केले होते, त्याचा निषेध करण्यात येत आहे. या पदव्युत्तरासाठीचा अभ्यासक्रम हा सर्वांनाच एकच असतो. त्यामुळे ते प्रवेश देण्यापूर्वीच बुद्धिमत्तेबाबत कसे मत व्यक्त करू शकतात?, असा प्रश्‍न सुभाष केरकर यांनी केला. सरकार, प्रशासनाच्या चुकीमुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे, असे समील वळवईकर यांनी मत मांडले.

रामराव वाघ, बहुजन समाज नेते-

राज्यात इतर मागासवर्गीयांची जनगणना केलेली नाही. पंचायत निवडणुकीवेळी निवडणूक आयोगाला जनगणना अहवाल सादर केला गेला. ही जनगणना व्यवस्थित केली असती तर त्यावेळी बहुजन समाजाला आरक्षण मिळाले असते. हे सरकार मतांची जेव्हा गरज असते तेव्हा समाजाचे ‘कार्ड’ वापरून स्वार्थ साधते.

गिरीश चोडणकर, नेते, काँग्रेस-

आरक्षणाच्या मागणीबाबत सरकार तारीख पे तारीख देणे बंद करावे. सरकारला हे आरक्षण द्यायचेच नसल्याने हा प्रश्‍न ताटकळत ठेवला आहे. समाजाच्या काही नेत्यांना सरकारने बोलावून फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. या नेत्यांनी भुलून न जाता या आरक्षण मागणीसाठी एकजूट सरकारला दाखवायला हवी.