पणजी: १९९८ मधील वीज सवलत घोटाळ्यातून तत्कालिन वीज मंत्री आणि विद्यमान परिवहन व पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो यांची निर्दोष सुटका झाली आहे. या निकालाला काँग्रेस कार्यकारी समितीचे सदस्य व गोव्याचे माजी काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी 'न्यायाचा उपहास' असे संबोधत केले आहे. तसेच सरकार या प्रकरणी उच्च न्यायालयात अपील करणार का? असा सवाल देखील चोडणकरांनी उपस्थित केला आहे.

सावंत सरकारवर भ्रष्टाचाराबाबत दुहेरी निकष व राजकीय सोयिस्करपणा अवलंबत असून, विरोधकांचा मामला असला की भाजप त्वरित अपील करतो. पण स्वतःच्या मंत्र्यांचा मामला आला की ते डोळेझाक करतात, असेही चोडणकर म्हणाले.

सरकार उच्च न्यायालयात अपील करणार का? की पर्रीकरांनीच गोमंतकीयांची दशकानुदशके दिशाभूल केली असे कबूल करणार? हे गोमंतकीयांना जाणून घ्यायचे आहे, असे चोडणकर म्हणाले.

तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकरच यांनीच गुदिन्हो यांनी दोन औद्योगिक युनिट्सना बेकायदेशीर २५ टक्के वीज सवलत दिल्याचा आरोप केला होता, ज्यामुळे गोव्याला तब्बल ४.५ कोटींचा तोटा झाला. त्यांच्या तक्रारीवरून गुन्हे शाखेने १९९८ मध्ये एफआयआर दाखल करून गोदिन्होंवर बनावट दस्तऐवज, फसवणूक, सत्तेचा गैरवापर व गुन्हेगारी कटकारस्थानाचे आरोप ठेवले. २००१ मध्ये पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना गुदिन्होना अटकही झाली होती, अशी माहिती चोडणकरांनी यावेळी दिली.

२००७ मध्ये उच्च न्यायालयाने आणि २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी पुरेसे पुरावे असल्याचे मान्य केले. आता २७ वर्षांनी गुदिन्हो निर्दोष सुटले. काय बदलले? पर्रीकर चुकीचे होते का? की गोदिन्हो भाजपच्या मंत्रिमंडळात असल्यामुळे भाजप आता गप्प बसला आहे?, असा प्रश्न चोडणकरांनी केला.

२७ वर्षांपासून या प्रकरणावर विविध सरकाराने चौकशी, वकिलांचे मानधन व न्यायालयीन कारवाई यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला. हा पैसा न्यायासाठी होता की केवळ राजकीय नाटकासाठी वाया गेला हे भाजप गोमंतकीयांना सांगणार आहे का?

बाबूश मोन्सेर्रात यांच्याशी निगडीत पणजी पोलिस ठाणे हल्ला प्रकरणात त्यांनाही मोकळीक मिळणार का? असा सवालही चोडणकरांनी उपस्थित केला.