गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक गोव्याच्या राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठवलेले नाही, कारण हे प्रकरण सरकारच्या विचाराधीन आहे, असे महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी नुकतेच सांगितले.

गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक, २०२१ (२०२१चे विधेयक क्रमांक ४९) विधानसभेत पावसाळी अधिवेशनात ३० जुलै २०२१ रोजी संमत केले होते. तथापि हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवले गेले नाही. हे विधेयक सरकारकडे तपासणीअंती आहे.

या विधेयकाचा संदर्भ देण्यापूर्वी सरकार हे विधेयक पुनर्विचारासाठी पुन्हा विधानसभेकडे पाठवू शकते. भूमिपुत्र विधेयकाने गोव्यात किमान ३० वर्षे वास्तव्य करणाऱ्यास भूमिपुत्र म्हणून विचारात घेतले असते. विरोधामुळे प्रमोद सावंत सरकारने ते विधेयक रोखून धरले, असे मोन्सेरात म्हणाले.