पणजी: राज्यातील ज्या शाळा आणि महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अद्याप कोविड-19 ची लस घेतलेली नाही. त्यांनी दर आठवड्याला RT-PCR चा नकारात्मक अहवाल असणे गरजेचे आहे.

लसीकरण स्वेच्छेने करावे अशी मागणी करत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे दारवाजे ठोठावल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (Goa Bench of Mumbai High Court) ही मागणी नाकारली आहे. सरकारी आणि अनुदानित शाळांच्या (Goa School) शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केलेले वादविवाद हे अर्थाहीन आहेत आणि ते नाकारण्यास पात्र आहेत" असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.(Goa Bench of Mumbai High Court rejected the request of Goa educational staff)

शासनाने मोफत RT-PCR चाचणी (RT-PCR Test) सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी सूचना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी केली.

उच्च शिक्षण संचालकांनी गेल्या वर्षी जुलैमध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकात कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करण्यास सांगितले होते तसेच वैद्यकीय कारणे असलेल्यांनी GMC द्वारे स्थापन केलेल्या वैद्यकीय मंडळाकडून प्रमाणपत्रे सादर करावीत किंवा दर आठवड्याला RT-PCR अहवाल सादर करावा आणि खर्च स्वत: उचलावा. तसे परिपत्रकही शिक्षण संचालकांनी जारी केले होते.

याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेला अहवाल

याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात सादर केले की त्यांना लक्षणे असलेल्या रूग्णांसह रांगेत उभे केले जाते आणि काहीवेळा त्यांना चाचणी केंद्रांपासून दूर नेले जाते आणि लक्षणे आढळल्यासच तक्रार करण्यास सांगितले जाते. त्यांनी असेही सादर केले की GMC मधील कोविड -19 रुग्णालयांमधील डॉक्टर जे पॉझिटिव्ह रूग्णांच्या जवळ येतात ते संक्रमणास अधिक असुरक्षित असतात, परंतु आरोग्य सेवा संचालनालयाने जारी केलेल्या या नियमावली वर कोणतेही परिपत्रक नाही.