पणजी: चर्चच्या शिक्षण संस्थांमध्ये मुलाखतीद्वारेच ‘क’ गटातील पदे भरण्यासाठी अंतरिम परवानगी डायोसेशन शिक्षण मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) गोवा खंडपीठाकडे मागितली होती, त्याला नकार देण्यात आला आहे. याचिकादार मंडळाने या ‘क’ गटातील जागा लेखी पद्धतीनेच भरण्यासंदर्भात सरकारने काढलेल्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणी कालपासून खंडपीठासमोर सुरू आहे. (Goa bench of High court stops churches from recruiting people through interview process)

डायोसेशन शिक्षण मंडळाने सरकारने 14 जानेवारी 2019 रोजी काढलेल्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. हा आदेश रद्द करण्यात यावा व याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत त्याला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. चर्चच्या शिक्षण संस्थाना ‘क’ गट पदाच्या जागा मुलाखतीद्वारे भरण्यासाठी निर्बंध घालताना त्यासाठी लेखी परीक्षा हे सुद्धा निकष लावण्यात यावेत, असे स्पष्ट केले होते. भारतीय घटनेच्या कलम 30 मध्ये अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांना मुलाखतीच्या आधारेच ‘क’ गटाच्या जागा भरण्यासाठी अधिकार दिले गेले आहेत, असा दावा याचिकादारांनी केला आहे.

याचिकादाराचे नोकरभरती करण्याची स्वतःची प्रक्रिया आहे, त्यामध्ये फक्त मुलाखत घेतली जाते. ही पद्धत अवलंबण्यास भारतीय घटनेत या संस्थांना संरक्षण देण्यात आले आहे. निवडप्रक्रियेवेळी आवश्‍यक असलेल्या अटी पूर्ण केलेल्या असतात, अशावेळी फक्त मुलाखतीद्वारेही निवड करणे शक्य होऊ शकते. सरकारने काढलेल्या आदेशामुळे याचिकादारला घटनेत देण्यात आलेले हक्क काढून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा आदेश याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत स्थगित ठेवावी, अशी बाजू याचिकादारतर्फे ॲड. कुएल परेरा यांनी मांडली. ‘क’ गटातील पदे भरताना फक्त मुलाखतीद्वारेच त्याची निवड केली जाऊ नये, असे राष्ट्रीय धोरणाचा निर्णय आहे. या निवडीवेळी फक्त मुलाखतीद्वारेच निकष लावले जात असल्याने निवड प्रक्रियेत कथित भ्रष्टाचार (Corruption) शक्य आहे. आदेशामुळे याचिकादारच्या मूलभूत हक्कांना कोणताच धक्का लागणार नाही त्याची आदेश काढताना काळजी घेण्यात आली आहे अशी बाजू ॲडव्होकेट जनरलांनी मांडली.

पदे भरण्यास अंतरिम परवानगीसाठी केलेल्या युक्तिवादामध्ये प्रथमदर्शनी परिणाम होईल, असे काहीच समोर आलेले नाही. हे पद प्राचार्य किंवा शिक्षार्जन कर्मचाऱ्यांइतके महत्वाचे नाही. हे ‘क’ गट पद त्वरित न भरल्यास त्याचा समाजावर कोणताच परिणाम होणार नाही. जर ही पदे भरण्यास याचिकादाराला परवानगी दिल्यास ही निवड त्यांना घटनेत दिलेल्या प्रक्रियेनुसार होणार नाही, म्हणून योग्य उमेदवाराची निवड व्हावी, यासाठी सरकारने हा आदेश काढून सर्व अनुदानप्राप्त शाळांना लागू केला आहे.