पणजी : सात वर्षांपूर्वी बांधकाम मोडण्याचे आदेश देऊनही त्याची कारवाई रोखण्यासाठी न्यायिक प्रक्रियेचा वारंवार दुरुपयोग केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याचिकादार तुकाराम नाईक याची कानउघाडणी केली. त्याने विविध न्यायालयांत अर्ज व याचिका दाखल करून त्यात विलंब करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे निरीक्षण नोंदवून सावर्डे पंचायतीने कारवाईची पूर्तता करण्यास सांगितले आहे.

सावर्डे पंचायतीने नाईक याचे बांधकाम पाडण्यासाठी 20 जुलै 2015 रोजी आदेश दिला होता. त्यानंतर पुन्हा नव्याने 27 नोव्हेंबर 2018 रोजी आदेश काढला होता. त्याने या आदेशाला अतिरिक्त पंचायत संचालकांसमोर आव्हान दिले होते. तो अर्ज 27 ऑगस्ट 2019 रोजी फेटाळण्यात आला होता. या आदेशाविरुद्ध त्याने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. ही याचिका 14 जुलै 2021 रोजी फेटाळण्यात आली होती. त्याने हे बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेल्या अर्जाला सहा महिन्यांत परवानगी न मिळवल्यास हे बांधकाम हटवावे लागेल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते.

सहा महिन्यांत याचिकादाराला त्याचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी परवानगी मिळवता आली नाही व पंचायतीनेही कोणताच निर्णय न दिल्याने याचिकादाराने हे बांधकाम नियमित असल्याचा समज करून घेतला. अतिरिक्त पंचायत संचालकांनी 2019 मध्ये याचिका अर्ज फेटाळला असताना पुन्हा त्याने त्यांच्याकडेच अर्ज केला. त्यामुळे आता पंचायतीने याचिकादाराला कोणतीही नोटीस न देता कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

तुकाराम नाईक याने न्यायिक संस्थांसमोर हे बांधकाम पाडण्यापासून रोखण्यासाठी अनेक वर्षे ही न्यायिक प्रक्रिया सुरू ठेवली. आदेशाची अंमलबजावणी यापूर्वीच करण्याची आवश्‍यकता होती. त्याने न्यायिक प्रक्रियेचा दुरुपयोग केला आहे व त्याचे बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याचे निर्देश देण्याचे न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेत येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून याचिकादार तुकाराम नाईक याची याचिका खंडपीठाने फेटाळली.