स्वातंत्र्यसैनिक असलेले याचिकादार नकुल नारूळकर व त्यांची पत्नी शुभांगी नारूळकर यांचा स्वातंत्र्यसैनिक निवृत्ती वेतन नाकारणारा केंद्र सरकारचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्दबातल ठरविला व केंद्र सरकारला कायद्याचे पालन करून याचिकादारांच्या प्रकरणाबाबत पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले.

राज्य सरकारने याचिकाकर्त्याला स्वातंत्र्यसैनिक निवृत्ती वेतन दिले आहे हे लक्षात घेणे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने निकालात नोंदवले आहे. या आदेशामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

नकुल नारुळकर यांनी १९४६ ते १९५३ व १९५४ ते १९५५ या गोवा मुक्ती चळवळीत भाग घेतला होता. नकुल नारुळकर यांना गोवा राज्याने स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान निवृत्ती वेतन योजना (राज्य योजना) अंतर्गत स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून मान्यता दिली होती.

त्यानुसार त्यांना राज्याचे निवृत्तीवेतन मिळत होते मात्र केंद्राकडून त्यांना ही निवृत्तीवेतन नाकारण्यात आले होते. केंद्राच्या योजनेनुसार या चळवळीत भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांचे वय 15 पेक्षा अधिक असायला हवे मात्र नकुल नारूलकर यांचे वय 12 वर्षे होते त्यामुळे या मुद्यावर त्यांचा पत्रव्यवहार केंद्र सरकारने नाकारला होता.

उच्च न्यायालयात खटला!

2019 साली त्यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तेव्हा उच्च न्यायालयाने त्यांच्याबाजूने आदेश देताना केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते. त्यानुसार त्यांनी पुन्हा पत्रव्यवहार केला मात्र तरी तो नाकारण्यात आला. हे सुरू असताना त्यांचे निधन झाले व त्यांच्या पत्नी शुभांगी नारूळकर यांना याचिका सादर करण्यास मुभा देण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांनी पुन्हा २०२० मध्ये याचिका सादर केली होती.