Goa Government Granted More Time to Address Forest Dweller Claims

पणजी: म्हादई अभयारण्य तसेच आजूबाजूच्या भागातील पारंपरिक वनवासींचे हक्क व दावे निश्‍चित करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला आणखी ९ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. हे दावे निकालात काढण्यासाठी पुरेशा कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीही करण्यात यावी, असे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने २४ जुलै २०२३ रोजी दिलेल्या निवाड्यात गोव्यातील म्हादई अभयारण्य तसेच आजूबाजूचा भाग व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्याचा तसेच पारंपरिक वनवासींचे हक्क व दावे निकालात काढण्यासाठी एका वर्षाची मुदत दिली होती. या मुदतीत हे दावे निकालात काढणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षी जुलैमध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका वर्षाची मुदत संपल्याने एक वर्षाने ती वाढवून देण्यासाठी सरकारच्यावतीने सांगे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्ज केला होता. या अर्जाला गोवा फाउंडेशनने आक्षेप घेतला होता.

आव्हान याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित

गोव्यातील म्हादई अभयारण्य व आजूबाजूचा परिसर व्याघ्रक्षेत्र निवाडा देण्यात आल्यापासून तीन महिन्यात घोषित करण्याचा आदेश दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिकेद्वारे आव्हान दिलेले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित आहे. दरम्यान, गोवा खंडपीठातही गोवा फाउंडेशनने यासंदर्भात अवमान याचिका सादर केली आहे, मात्र त्यावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशेष याचिकेमुळे पुढे ढकलण्यात आलेली आहे.