Goa Bench About Tamnar Power line Project Amona

पणजी: डिचोली तालुक्यातील आमोणा गावातून जाणाऱ्या ‘तम्नार’ वीज प्रकल्पाच्या ४०० केव्ही ट्रान्समिशन लाईनच्या प्रस्तावित संरेखनाला आक्षेप घेणारी तेथील स्थानिक ३० नागरिकांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळली.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पासंदर्भात केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने (सीईसी) केलेल्या शिफारशींचे उल्लंघन केलेले नाही तसेच याचिकादारांची मालमत्ता सीआरझेड क्षेत्रात येत नाही त्यामुळे जीसीझेडएमएच्या परवानगीची आवश्‍यकता नाही, असे निरीक्षण केले आहे.

या तम्नार प्रकल्पासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सीईसीने केलेल्या शिफारशीनुसार ७ एप्रिल २०२२ रोजी आदेश दिला आहे. त्याचे उल्लंघन करून हा प्रकल्प आमोणा गावातून संरेखन केला जात आहे. या संरेखनाला कायदेशीर परवानगी घेण्यात आली नसल्याने ते बेकायदेशीर आहे.

या प्रकल्पाच्या कंपनीला २२० केव्ही कॉरिडॉर वगळता याचिकादारांच्या आमोणा गावातील जमिनीत प्रवेश करण्यास तसेच त्यांचा कोणताही जमिनीच्या भागाचा वापर करण्याचा अधिकार नाही. या प्रकल्पाच्या ४०० केव्ही संरेखनाला थिवी व सुर्ला पंचायतींनी २०१९ मध्ये हरकत घेतली होती. या प्रकल्पामुळे तेथील शेतकऱ्यांच्या उदारनिर्वाहावर परिणाम होणार असल्याचा दावा केला होता.

या प्रकल्पाची ही नवी वीज वाहिनीचे संरेखन हे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केलेल्याच्या विरुद्ध आहे. या संरेखनाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी शहानिशा केली नाही. याचिकादारांची मालमत्ता या प्रकल्पासाठी जाणार असल्याने त्यांच्या नुकसानभरपाईचेही मूल्यांकन केलेले नव्हते व त्याशिवाय हे बांधकाम करता येत नाही, असा दावा याचिकादारांनी केला होता.

सरकारचे दावे

या तम्नार वीज प्रकल्पाचे मनोरे उभारण्यासाठी तेथील वृक्षतोडीसाठी वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी घेण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने टी. एन. गोदावर्मन हिरुमुलपद मध्ये दिलेल्या निवाड्यानुसार याचिकादारांची मालमत्ता संरक्षित करण्यासाठी वनजमिनीचा भाग बनत नाही.

या प्रकल्पासाठी ज्यांची जमीन वापरली जाणार आहे, त्यांच्या नुकसानभरपाईच्या दाव्याची त्वरित दखल घेऊन कायद्यानुसार ते निकालात काढले जातील.

प्रकल्प राबविताना याचिकादारांच्या मालमत्तेचे कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी घेतली जाईल, असे आश्‍वासन सरकारने दिले आहे.

नुकसानभरपाईचा प्रश्‍न खुला

कायद्यानुसार नुकसानभरपाईचा दावा करण्याच्या याचिकादाराच्या अधिकारावर न्यायालयाने कोणतेही निरीक्षण केले नाही व हा प्रश्‍न खुला ठेवण्यात आला आहे, असे खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्यात स्पष्ट केले आहे.