पणजी: मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत दाखल एका प्रकरणात आरोपीला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. मेरशी येथील विशेष न्यायालयाने ४ डिसेंबर २०२५ रोजी याचिकाकर्ते नीरज शर्मा यांचीही या गुन्ह्यात दखल घेऊन त्यांना आदेश जारी केला होता. दरम्यान विशेष न्यायालयाच्या या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने हा आदेश रद्द ठरविला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, बीएनएस संहिता, २०२३ च्या कलम २२३(१) नुसार, आरोपीचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालय कोणत्याही तक्रारीची दखल घेऊ शकत नाही. या तरतुदीचे उल्लंघन झाल्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सुनावणीवेळी ‘ईडी’ने मान्य केले की, गुन्ह्याची दखल घेण्यापूर्वी आरोपीला संधी देण्यात आली नव्हती. न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कुशल कुमार अग्रवाल विरुद्ध ईडी (२०२५)’ या निकालाचा संदर्भ दिला. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, १ जुलै २०२४ नंतर दाखल झालेल्या पीएमएलए तक्रारींना बीएनएसएसमधील कलम २२३(१) च्या तरतुदी लागू होतात.

केवळ तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक त्रुटीच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आधीचा आदेश रद्द केला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर कोणतेही भाष्य केलेले नाही. आता या प्रकरणी नव्याने सुनावणी घेण्यासाठी नीरज शर्मा यांना उद्या, ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दुपारी २:३० वाजता विशेष न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.